राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट कल, 1435 करोड़ के होंगे एमओयू 4465 को मिलेगा रोजगार – जिला कलक्टर शेखावत
शाहपुरा में स्टील प्लांट लगाने का चारभुजा इस्पात इण्डिया का प्रस्ताव
शाहपुरा@(किशन वैष्णव)शाहपुरा में आज मणियार कांटेज में राइजिंग राजस्थान 2024 कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र महाप्रबंधक के. के. मीना ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 9-11 दिसंबर को राजस्थान राइजिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा,जिसमें राज्य में देश- विदेशों के निवेशकों से एमओयू किया जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में राइजिंग राजस्थान जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट आयोजित किया जावेंगे । जिला शाहपुरा मे मनियार काटेज में इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जायेगा।इसमें नये निवेशकों के साथ एमओयू किये जावेंगे। राज्य सरकार द्वारा ईकाईयों को प्राथमिकता के आधार पर हैण्डहोल्डिंग कर नियमानुसार सरकार की योजनाओं में लाभान्वित कराया जावेगा । उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा डा. भीमराव अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, रीप्स 2019/2022 , प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनाएं चलाई जा रही है। बजट घोषणा 2024 में भी नई औद्योगिक नीति, राजनिवेश नीति , एक जिला एक उत्पाद नीति, एमएसएमई नीति, लॉजिस्टिक्स नीति टेक्सटाइल पॉलिसी सहित अनेक योजनाएं लाने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार द्वारा रीप्स 2024 योजना लागू कर दी गई है। रीको लि. द्वारा शाहपुरा जिले में नये औद्यौगिक क्षेत्र फतेहपुरा सहेलियां, जहाजपुर, को दिया ( कोटडी) , पीपलूंद (जहाजपुर) , पाण्डेय ( जहाजपुर )में स्थापित किये जाने की कार्यवाही रीको लिमिटेड द्वारा प्रक्रियाधीन है। विभाग द्वारा अभी तक 75 एमओयू किये गये हैं जिसमें लगभग 1435 करोड़ का निवेश 4465 रोजगार सृजित होने की संभावना है। इनमें जिला कलक्टर के समक्ष एक ही दिन में 1100 करोड़ रूपये के एम ओ यू की
सहमति बनी है।चारभुजा इस्पात इंडिया प्रा.लि. द्वारा शाहपुरा जिले में 1100 करोड़ रूपये की लागत से स्टील प्लांट लगाया जायेगा, जिसमें लगभग 2100 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है, इसी के साथ गोलछा ग्रुप द्वारा भी 40 करोड़ रूपये की लागत से टैलको प्रोसेसिंग एण्ड ग्राइडिंग यूनिट के प्लांट में निवेश किया जायेगा , इसी के साथ एक जिला एक उत्पाद के तहत टैक्सटाइल प्रोडक्ट के क्षेत्र में 07 एम ओ यू 220.59 करोड़ रूपये, एग्रो एण्ड फूड प्रोसेसिंग में 17 एम ओ यू 24.05 करोड़, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में 1 एम ओ यू 2 करोड़ , माइन्स में 3 एम ओ यू 23 करोड़ , सीमेंट में 14 एम ओ यू 14.01 करोड़, पर्यटन में 1 एम ओ यू 2 करोड़, शिक्षा के 3 एम ओ यू 5 करोड़ एवं अन्य क्षेत्र में 28 एम ओ यू 99.86 करोड़ के प्राप्त हुए हैं ।
