सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद ताला; जिला परिषद दखल के बाद सीता देवी ने संभाला पदभार

राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग ने प्रधान सीता देवी गुर्जर को पुनः पदभार ग्रहण करने की अनुमति दी थी। यह अनुमति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके निलंबन आदेश (क्रमांक 8676292, दिनांक 5 जुलाई 2024) की प्रभावशीलता पर अंतरिम रोक लगाने के बाद जारी की गई। इसी क्रम में अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव त्रिलोक चंद मीणा ने संबंधित अधिकारियों को पदभार ग्रहण की प्रक्रिया सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के निर्देश दिए थे।

प्रधान सीता देवी गुर्जर जब समर्थकों के साथ पंचायत समिति कार्यालय पहुंचीं, तो पदभार ग्रहण कक्ष के दरवाजे पर ताला लगा मिला। कार्यालय में कोई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद नहीं था। स्थानीय स्तर पर इसे सर्वोच्च न्यायालय और राज्य सरकार के निर्देशों की खुलेआम अवहेलना माना गया, जिसके चलते मौके पर नाराजगी और असमंजस का माहौल बना रहा।

सुबह की स्थिति ने स्थानीय राजनीतिक हलकों में हलचल तेज कर दी। सवाल उठे कि जब सुप्रीम कोर्ट की राहत और सरकार का स्पष्ट आदेश मौजूद था, तब भी संबंधित अधिकारियों ने प्रक्रिया से दूरी क्यों बनाई। शाम तक पदभार ग्रहण हो जाने से तत्काल संकट टल गया, मगर सुबह की घटना पर जवाबदेही तय करने की मांग उठ रही है।

• संबंधित अधिकारियों से अनुपालना में देरी/अनुपस्थिति के कारणों का स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।
• उच्चाधिकारियों द्वारा दिन भर की कार्यवाही का तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार कर विभाग को भेजा जाएगा।
• पंचायत समिति के नियमित कामकाज की बहाली और लंबित प्रस्तावों/फाइलों के निस्तारण पर प्राथमिकता से काम होगा।