मांडल । 108 और 104 एंबुलेंस सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों ने सोमवार को राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के बैनर तले मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी सुनील मीणा को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित कर राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स-2022 के तहत लाभ देने और स्कैनिंग प्रक्रिया में शामिल करने की मांग की।
जिलाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार माली ने बताया कि ये कर्मचारी पिछले 15 से 17 वर्षों से निरंतर आपातकालीन सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जोधपुर हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 में ही एंबुलेंस कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दे दिया था। इसके बावजूद, 23 दिसंबर 2025 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कोर्ट की रीट कॉपी सौंपे जाने के बाद भी अब तक आदेशों की पालना नहीं की गई है।
कर्मचारियों का आरोप है कि प्रशासन जानबूझकर कोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर रहा है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो वे उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
इस दौरान जिलाउपाध्यक्ष प्रभु प्रजापत , हनीफ मोहम्मद, गिरिराज पायक, दीपक शर्मा, फतेहलाल रेगर, शोभित शर्मा, मुकेश चौधरी, केनपाल गुर्जर, कमलेशी गुर्जर, सुमन साहू, देवकिशन गाडरी, लक्ष्मीलाल शर्मा सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारियों ने एकजुट होकर प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की।
108 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा मंत्री के नाम से सौंपा ज्ञापन, कोर्ट आदेशों की पालना नहीं होने का आरोप ?
