2 घंटे 50 मिनट के बजट भाषण से मिली राजस्थान को बड़ी सौगातें, जानें किसे क्या मिला

• – संविदा कर्मचारियों को अब से दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई से इंक्रीमेंट मिलेगा।
• – अब सरकारी कर्मचारी RGHS में माता-पिता या सास-ससुर का भी इलाज करवा सकेंगे।
• – कर्मचारियों की सर्विस में रहते मौत होने पर अब 10 साल तक 1 अप्रैल 2024 से बढ़ी हुई दरों पर फैमिली पेंशन मिलेगी।
• – सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी जायेगी।
• – पेंशनर्स अब 50 हजार तक इलाज करवा सकेंगे।

पुलिस विभाग में 5500 नए पदों का सृजन

• – पुलिस विभाग में 5500 नए पद सृजित किये जाएंगे।
• – जयपुर, जोधपुर, कोटा समेत 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 1500 अतिरिक्त ट्रैफिक वॉलंटियर लगाए जाएंगे।
• – पुलिस को 750 मोटरसाइकिल और 500 हल्के वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे।

महिला एवं बाल विकास के लिए क्या?

• – हर विधानसभा क्षेत्र में 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे।
• – आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए 250 नई मां बाड़ी ओपन की जायेगी।
• – आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को 3 दिन दूध मिलेगा। दूध पाउडर के लिए 200 करोड़ खर्च होंगे।
• – 35 करोड़ खर्च में कामकाजी महिलाओं के लिए जिला स्तर पर हॉस्टल बनेंगे।
• – पुलिस-सैनिक में बालिकाओं को भर्ती दिलाने के लिए संभागों में बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे।
• – 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा।
• -सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को 2.5 फीसदी सालाना ब्याज दर पर कर्ज दिया जाएगा।
• स्ट्रीट वेंडर्स, पाक विस्थापित और सस्ता लोन

• – गोविंद गुरु जनजाति विकास योजना की शुरुआत होगी। इसके तहत आदिवासियों के विकास कार्य होंगे। वन अधिकार के तहत पट्टे मिलेंगे।
• – प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 25 हजार रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।
• – पाक विस्थापित परिवार को एक लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
• – स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत होगी।
• – बाबासाहब अंबेडकर आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की जायेगी।
• – 100 करोड़ रुपए के खर्च में SC -ST के कर्मचारियों को रियायती दर पर सस्ता लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
• – 25 करोड़ प्रावधान के तहत EWS के लोगों को स्वरोजगार के लिए सस्ता कर्ज दिया जाएगा।

सड़क सुरक्षा और नए ट्रॉमा सेंटर

• – प्रदेशभर के 10 ट्रॉमा सेंटर्स को ऑपरेशनल किया जाएगा।
• – जयपुर, कोलाना, बांदीकुई, दौसा, पाली, प्रतापगढ़, सांडेराव समेत 6 नए ट्रॉमा सेंटर बनेंगे।
• – राज्य को 25 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस दी जाएंगी।
• – दुर्घटना में घायलों की जान बचाने के लिए प्रोत्साहन राशि 5000 से बढ़ाकर 10 हजार की गई।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश को क्या ?

• – पूरे बजट का 8.26 प्रतिशत लगभग 27 हजार करोड़ का रुपए का प्रावधान स्वास्थ्य के लिए किया गया।
• – आयुष्मान भारत योजना की तरह मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (मां) योजना की शुरुआत होगी।
• – आईपीडी के साथ डे केयर पैकेज जोड़ा जाएगा। शिशुओं और छोटे बच्चों के इलाज के लिए नए पैकेज जुड़ेंगे।
• – छोटे दुर्गम स्थानों पर निजी अस्पतालों के इंपैनलमेंट के नियमों में रियायत मिलेगी।
• – गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत वाउचर दिया जाएगा।
• – प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में एक आयुष्मान मॉडल सीएचसी शुरू किया जाएगा। यहां मॉर्च्युरी भी बनेगी।
• – अस्पतालों के लिए मां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत होगी। इसके तहत 15 हजार करोड़ के काम होंगे।
• – प्रदेशभर में 1500 डॉक्टरों और 4000 नर्सिंगकर्मियों के नए पद सृजित किए जाएंगे।
• – राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की जायेगी। आमजन का पीएचसी स्तर पर ई-हेल्थ रिकॉर्ड बनेगा।

खेल : फिटनेस कैंप, जिम और यूथ गेम्स आयोजन

• – 250 करोड़ रुपए से महाराणा प्रताप स्पोट्‌र्स यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा।
• – 50-50 करोड़ रुपए की लागत से संभागीय स्तर पर स्पोट्‌र्स कॉलेज बनेंगे।
• – वन डिस्ट्रिक्ट-वन स्पोर्ट स्कीम के तहत हर जिले में प्रचलित खेलों की एकेडमी स्थापित होगी।
• – खेल आधुनिकीकरण मिशन तैयार होगा। 475 करोड़ की बजट राशि दोगुना होगी।
• – प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए स्पोट्‌र्स लाइफ इंश्योरेंस योजना की शुरुआत होगी। इसमें 25 लाख का कवर मिलेगा।
• – एसएमएस स्टेडियम में फिटनेस कैंप खोला जाएगा, जिससे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ट्रेनिंग मिल सके।
• – ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम और खेल मैदान तैयार होंगे। पहले 10 हजार से अधिक आबादी वाली पंचायतों में ऐसा होगा।
• – हर साल 50 करोड़ की लागत से ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाएगा।
• – राजस्थान यूथ आइकॉन अवॉर्ड दिया जाएगा और युवा महोत्सव भी आयोजित होगा।

राजस्थान में बनेगा पीएम यूनिटी मॉल

• – हर साल 100 करोड़ के बजट में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत नई पॉलिसी लाई जाएगी।
• – नई MSME पॉलिसी 2024 के तहत 3 साल में 150 करोड़ खर्च कर नए कलस्टर बनाये जाएंगे। पहले साल 15 कलस्टर खोले जाएंगे।
• – लोकल फोर लोकल के तहत प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए जयपुर में 200 करोड़ की लागत से पीएम यूनिटी मॉल बनाया जाएगा।

शिक्षा : विद्यार्थियों फ्री टैबलेट और इंटरनेट

• – राजस्थान सरकार ने विवि के कुलपतियों को अब कुलगुरु कहा जाएगा।
• – 300 करोड़ की लागत से भरतपुर, बीकानेर और अजमेर के इंजीनियर कॉलेज को ‘राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी’ के रूप में विकसित किया जाएगा।
• – 350 करोड़ की लागत से सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरी और टॉयलेट सहित बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जायेगा।
• – प्रदेशभर में 20 नए आईटीआई संस्थान खोले जाएंगे।
• – 8वीं, 10वीं, 12वीं में मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट फ्री दिए जाएंगे। साथ ही इंटरनेट कनेक्शन भी फ्री मिलेगा।
• – सरकार द्वारा अनुदानित हॉस्टल में मेस भत्ता 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपए होगा।
• – खिलाड़ियों का मेस भत्ता बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिया जाएगा।

रोजगार – 5 साल में 4 लाख नई भर्तियां होंगी

• – 5 साल के कार्यकाल में 4 लाख नई भर्तियों की घोषणा की गई है।
• – नई युवा नीति लाई जायेगी, जिसके तहत 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर बनेंगे।
• – प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए नए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे।
• – 1.50 लाख से अधिक युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी।
• – युवाओं के लिए अटल उद्यमी योजना (Atal Udyami Yojana) लाई जाएगी।
• – स्टार्टअप्स के लिए 25 करोड़ रुपए से विशेष प्रोग्रामों की शुरुआत की जायेगी।
• – 20 करोड़ रुपए की लागत से कॉलेज में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम चलाये जाएंगे।

हरयालो राजस्थान मिशन की शुरुआत

• – हरयालो राजस्थान मिशन के तहत 5 साल में 4000 करोड़ के काम किये जाएंगे।
• – 10 करोड़ पौधे तैयार करने के लिए नई नर्सरी निर्मित की जाएंगी। हर जिले मेंं स्थानीय पौधे बनेंगे।
• – 40 करोड़ की लागत से झालाना में फोरेस्ट वाइल्डलाइफ ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट संस्थान खुलेगा।
• – 1075 करोड़ की लागत से जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा सहित बड़े शहरों में पौधा रोपण जैसे काम होंगे।
• – अलवर और भिवाड़ी क्षेत्र में अर्ली वॉनिंग सिस्टम विकसित किए जाएंगे।

 बढ़ेगी जयपुर एयरपोर्ट की क्षमता

• – जयपुर हवाई अड्डे टर्मिनल की यात्री क्षमता 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख बढ़ाई जायेगी।
• – बाड़मेर के उतरलाई में सिविल एयरपोर्ट की सुविधाओं के लिए फ्री जमीन दी जायेगी।
• – कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा।

 पर्यटन, कला एवं संस्कृति

• – नई पर्यटन नीति लाई जाएगी, जिसका लाभ प्रदेश के 20 लाख परिवारों को मिलेगा।
• – राजस्थान में पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना की जायेगी।
• – 5 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के पर्यटन विकास कार्य करवाए जाएंगे।
• – इस फंड के जरिये हेरिटेज, रिलिजियस, इको टूरिज्म विकास कार्य होंगे।
• – प्रदेश के 20 पर्यटन स्थलों पर 200 करोड़ रुपये के काम करवाए जाएंगे।
• – राजस्थान हेरिटेज कंवर्जेशन बोर्ड बनेगा, जो पुरातात्विक स्थानों और हेरिटेज स्थलों का विकास करेगा।
• – 100 करोड़ की लागत में जयपुर के परकोटे क्षेत्र व स्मारको के लिए वॉल सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान बनेगा।
• – राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम तैयार किया जाएगा।
• – झीलों के विकास के लिए फेज मैनर में काम होगा। जैसलमेर में ओपन रॉक म्यूजियम बनेगा।
• – वेडिंग डेस्टिनेशन के प्रमुख स्थानों का विकास करने के लिए अलग से प्लान तैयार किया जाएगा।
• – आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़, बिजासन माता, जोगी महल, बूंदी, बांसवाड़ा, छत्रउ मोरी में रोप वे बनेगा।
• – करीब 100 करोड़ के खर्च से काशी विश्वनाथ की तरह खाटू श्याम जी मंदिर का कॉरिडोर बनेगा।
• – पांडुपोल, अलवर और त्रिनेत्र गणेश, रणथंभौर में ईवी व्हीकल चलाये जाएंगे।
• – वेडिंग डेस्टिनेशन के प्रमुख स्थानों का विकास करने के लिए अलग से योजना तैयार होगी।
• – आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़, बिजासन माता, जोगी महल, बूंदी, बांसवाड़ा, छत्रउ मोरी में रोप वे निर्मित होगा।

राजस्थान में डिफेंस मैन्युफेक्चरिंग हब

• – एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, टैक्सटाइल पॉलिसी और राजस्थान वेयर हाउसिंग पॉलिसी लाई जायेगी।
• – प्रदेश में धन निवेश के लिए इस साल राजस्थान में इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा।
• – शहरों में सरकार द्वारा को-वर्किंग स्पेस तैयार किया जाएगा।
• – बालोतरा में पेट्रोजोन की स्थापना किये जाने का बजट में प्रावधान किया गया है।
• – पचपदरा रिफाइनरी से निकलने वाले बाय-प्रोडक्ट निर्मित किये जाएंगे।
• – प्रदेश में डिफेंस मैन्युफेक्चरिंग हब की स्थापना किये जाने की घोषणा हुई है।
• – 200 करोड़ लागत से जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की जाएगी।
• – डेटा सेंटर पॉलिसी लाई जाएगी। कई स्थानों पर औद्योगिक पार्क, स्टोर मंडियों की स्थापना होगी।

रोडवेज में नौकरी और बसों की संख्या

• – रोडवेज के लिए 500 नई बसें खरीदी जाएंगी। साथ ही 300 इलेक्ट्रिक बसें भी सरकार खरीदेगी।
• – रोडवेज के लिए सरकार द्वारा 800 बसें किराए पर ली जाएंगी।
• – अजमेर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर समेत 10 जिलों में आधुनिक सुविधाओं युक्त बस स्टैंड बनेंगे।
• – रोडवेज में कर्मचारियों की भर्ती के लिए 1650 पदों पर भर्तियां की जाएंगी।
• – बीकानेर, भरतपुर सहित बड़े शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने पर काम होगा।

लाइब्रेरी और वाई-फाई कनेक्शन

• – 500 करोड़ रुपए की लागत से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना शुरू की जाएगी।
• – राज्य में 150 करोड़ की लागत से शहरी क्षेत्र में लाइब्रेरी और वाई-फाई कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे।
• – 150 करोड़ की लागत से शहरी क्षेत्र में फेज मैनर में बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा।
• – 65 करोड़ की लागत से हर नगरी निकाय में फायर ब्रिगेड की उपलब्धता करवाई जाएगी।

राजस्थान में बनेंगे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे

• – राज्य में पहली बार 2750 किमी से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे निर्मित होंगे।
• – 30 करोड़ रुपये खर्च कर डीपीआर बनाई जाएगी।

ये एक्सप्रेस वे निम्न होंगे-

• जयपुर किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर 350 किमी।
• कोटपुतली-किशनगढ़ 181 किमी।
• जयपुर-भीलवाड़ा 193 किमी।
• बीकानेर-कोटपुतली 295 किमी।
• ब्यावर-भरतपुर 342 किमी।
• जालौर-झालावाड़ 402 किमी।
• अजमेर-बांसवाड़ा 358 किमी।
• जयपुर-फलौदी 342 किमी।
• श्रीगंगानगर-काेटपुतली 290 किमी।

सोलर पार्क और बिजली कनेक्शन

• – प्रदेश में दो नए सोलर पार्क क्रमशः जैसलमेर और पूगल में बनाये जाएंगे।
• – प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों को फेज मैनर में सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा
• – बिजली अभाव से जूझ रहे 208000 परिवारों को अगले 2 साल में घरेलू बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे।
• – प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम निर्मित किये जाएंगे।
• – बिजली के लीकेज को रोकने के लिए इस साल 25 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।

जल जीवन मिशन (राजस्थान)

• – 15 हजार करोड़ खर्च कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाया जाएगा।
• – अतिरिक्त 5846 गांव को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 20 हजार करोड़ से अधिक की 6 परियोजना शुरु होगी।
• – गांवो-शहरों में पेयजल योजनाओं के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत 183 शहरों में 5 हजार 180 करोड़ के कार्य होंगे।
• – 32 वाटर बॉडी का जीर्णोद्धार किया जाएगा।