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8653 गांवों में 2256 करोड़ रुपए की लागत से होगा ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन

जयपुर: अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग रोहित कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश के 8 हजार 653 गांवों में 2 हजार 256 करोड़ रुपए की लागत से ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन किया जाएगा, जिससे ग्रामवासियों को न केवल स्वच्छ परिवेश मिलेगा बल्कि इस अपशिष्ट प्रबन्धन से उन्नत खेती हेतु प्राकृतिक खाद भी मिलेगी. सिंह मंगलवार को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे.

अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी शौचालय विहिन न रहे व शौचालय के लिए पात्र व्यक्तियों का नाम सूची में से नहीं हटाया जाएः
बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में स्वच्छ गांव अभियान में ग्राम संगठनों व स्वयं सहायता समूह की सहभागिता सुनिश्चित की जाए. साथ ही महिलाओं में माहवारी स्वच्छता प्रबन्धन हेतु सेनेट्री पेड इन्सीनेरेटर के मानक तय किए जाए. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी शौचालय विहिन न रहे व शौचालय के लिए पात्र व्यक्तियों का नाम सूची में से नहीं हटाया जाए.  उन्होंने अधिकारियों को जन साधारण की सुविधा एवं पूर्ण पारदर्शिता हेतु एक एप निर्माण के निर्देश दिए. इस एप से शौचालय की स्वीकृति की सूचना लाभार्थी को सीधे उसके मोबाईल पर मिल जाएगी एवं शौचालय निर्माण पूर्ण करने पर भुगतान प्रक्रिया की सूचना लाभार्थी सीधे निदेशालय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को दे सकेगा.

सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय के अधिकारियों एवं यूनिसेफ के संचार विशेषज्ञों के सहयोग से आई.ई.सी. रणनीति बनाने के निर्देश दिएः
अतिरिक्त मुख्य सचिव सिंह ने बताया कि राज्य में 10 हजार 179 सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूर्ण किया गया है. इन्हे क्रियाशील व इनका रख-रखाव ठीक तरीके से करने हेतु उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनके रख-रखाव का निरन्तर निरीक्षण करें ताकि लोगों को बेहतर जन सुविधा मिल सके.  उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक गड्ढे वाले या सेप्टिक टैंक वाले शौचालयों को दो गड्ढे वाले शौचालयों में परिवर्तित करने के लिए ग्राम पंचायतों को आवश्यक धन राशि एवं तकनीकी सहायता अतिशीघ्र उपलब्ध कराई जाए. कोविड-19 माहमारी की भयावहता को देखते हुए इससे बचाव हेतु व्यापक जन जागरूकता लाने के लिए सिंह ने सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय के अधिकारियों एवं यूनिसेफ के संचार विशेषज्ञों के सहयोग से आई.ई.सी. रणनीति बनाने के निर्देश दिए.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथहर आमिर खान ने  प्रस्तुत किया पायलेट प्रोजेक्ट का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनः
बैठक में जिला परिषद जयपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथहर आमिर खान ने राज्य में ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन पर विराट नगर में प्रस्तावित पायलेट प्रोजेक्ट का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया. इस प्रोजेक्ट को तैयार करने हेतु  अथहर की सराहना करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव,  सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस परियोजना का अनुसरण करते हुए ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन की परियोजना के दिशा-निर्देश शीघ्रातिशीघ्र तैयार किय जावे जो समूचे राज्य में एकरूपता के साथ क्रियान्वित हो सके.

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