लाल किला विस्फोट क़ी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी और इसके तहत यूएपीए (अनलाफुल एक्टिविटीज प्रेवेंशन एक्ट) की धाराएँ लागू की जाएंगी
भारत में एक नए प्रकार क़ा आतंकवाद उजगार -व्हाइट कॉलर टेररिज़्म,यह वह प्रवृत्ति है जिसमें शिक्षित, पेशेवर और सामाजिक रूप से सम्मानित व्यक्ति आतंक के तंत्र का हिस्सा बनते हैं –
एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी
स्मार्ट हलचल|10 नवंबर 2025 की रात, जब देश अपने सामान्य जीवन में व्यस्त था, तब दिल्ली के हृदय में स्थित लाल किले से आई एक भीषण धमाके की आवाज़ ने पूरे राष्ट्र को हिला दिया। यह केवल एक विस्फोट नहीं था,बल्कि भारत की आत्मा, उसके गौरव और उसकी सुरक्षा चेतना पर किया गया एक सुनियोजित प्रहार था।12 नवंबर 2025 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औपचारिक रूप से इस घटना को आतंकवादी हमला घोषित करते हुए कहा है कि “यह राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और सांस्कृतिक प्रतीक पर लक्षित आतंकी षड्यंत्र” था। इस निर्णय ने न केवल इस घटना को कानूनी और संवैधानिक रूप से आतंकवाद की श्रेणी में स्थापित किया,बल्कि यह भारत की आतंकवाद -विरोधी नीति के नए अध्याय की शुरुआत का संकेत भी है।लाल किला केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि भारत की आज़ादी, स्वाधीनता और संप्रभुता का जीवंत प्रतीक है। यहीं से हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ऐसे में वहां धमाका होना, अपने आप में यह स्पष्ट संकेत देता है कि आतंकी ताकतें अब प्रतीकात्मक रूप से भारत के “राष्ट्रीय आत्म- सम्मान” पर चोट कर रही हैं। 2000 में भी लाल किले पर हमला हुआ था, लेकिन 2025 का यह विस्फोट पहले से कहीं अधिक योजनाबद्ध तकनीकी रूप से उन्नत और “व्हाइट-कॉलर टेरर नेटवर्क” जैसी आधुनिक रणनीतियों से जुड़ा बताया जा रहा है, 12 नवंबर को हुई आपात कैबिनेट बैठक में गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और खुफिया एजेंसियों की संयुक्त रिपोर्ट पर विचार के बाद यह निर्णय लिया गया कि लाल किले का धमाका एक ‘आतंकी घटना’ है। यह निर्णय केवल औपचारिक घोषणा नहीं,बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण में परिवर्तन का संकेत है। रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई कि विस्फोट में प्रयुक्त विस्फोटक“आरडीएक्सआधारित संयोजन” था, जिसे डिजिटल टाइमिंग और ड्रोन लॉजिस्टिक सिस्टम से जोड़ा गया था। तकनीकी विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हुआ कि हमले के लिए इस्तेमाल की गई तकनीक साइबर-नेटवर्क के माध्यम से विदेशों से संचालित हुई।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह भी तय किया है कि इस घटना की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी और इसके तहत यूएपीए (अनलाफुल एक्टिविटीज प्रेवेंशन एक्ट) की धाराएँ लागू की जाएंगी। इसके अलावा, विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि वह इस मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाए और भारत के विरुद्ध आतंक के समर्थन करने वाले संगठनों पर कार्रवाई की मांग करे।
साथियों बात अगर हम व्हाइट- कॉलर टेररिज़्म: आतंकवाद का नया चेहरा इसको समझने की करें तो,लाल किले की इस घटना ने भारत में एक नए प्रकार के आतंकवाद को उजागर किया है,व्हाइट-कॉलर टेररिज़्म। यह वह प्रवृत्ति है जिसमें शिक्षित, पेशेवर और सामाजिक रूप से सम्मानित व्यक्ति आतंक के तंत्र का हिस्सा बनते हैं। प्रारंभिक जांच के अनुसार, दिल्ली और मुंबई के कुछ विश्वविद्यालयों से जुड़े प्रोफेशनल्स ने डेटा एन्क्रिप्शन,डिजिटलकम्युनिकेशन और वित्तीय चैनलों के माध्यम से इस नेटवर्क को सहयोग दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि आतंकवाद अब केवल हथियारों या सीमापार घुसपैठ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने “डिजिटल और बौद्धिक मोर्चे” पर भी पैर पसार लिए हैं।आंतरिक सुरक्षा के लिए नई चुनौती-लाल किले पर हुआ यह विस्फोट भारतीय सुरक्षा व्यवस्था की उस चुनौती को सामने लाता है जिसमें पारंपरिक खतरों से अधिक जटिल हैं “अदृश्य और तकनीकी आतंक” ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रिगर सिस्टम, और क्रिप्टोकरेंसी से फंडिंग जैसी प्रवृत्तियाँ अब भारतीय सुरक्षा संस्थाओं के लिए नई पहेली बन चुकी हैं। इसी संदर्भ में गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि डिजिटल इंटेलिजेंस और ड्रोन डिफेंस नेटवर्क को राष्ट्रीय सुरक्षा ढाँचे में प्राथमिकता दी जाएगी।
साथियों बात अगर हम इसघटना से अंतरराष्ट्रीय आयाम: वैश्विक स्तर पर प्रतिक्रिया को समझने की करें तो, इस घटना के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ एकजुटता जताई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि “भारत पर हुआ यह हमला मानवता के विरुद्ध अपराध है।” वहीं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इस घटना से जुड़े फंडिंग नेटवर्क की अंतरराष्ट्रीय जांच शुरू करने का संकेत दिया है।भारत अब इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाने जा रहा है ताकि “सांस्कृतिक प्रतीकों पर आतंकी हमले” को एक नई श्रेणी में शामिल किया जा सके। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहल होगी क्योंकि लाल किला जैसे विश्व धरोहर स्थल पर हमला न केवल भारत पर, बल्कि मानव सभ्यता की साझा विरासत पर आघात है।अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई भूमिका- भारत लंबे समय से आतंकवाद का शिकार रहा है, चाहे वह 2001 का संसद हमला हो, 2008 का मुंबई हमला या पुलवामा की त्रासदी। लेकिन लाल किला विस्फोट एक अलग किस्म की घटना है, क्योंकि यह “सांस्कृतिक आतंकवाद” का प्रतीक है,जहाँ उद्देश्य केवल जान-माल का नुकसान नहीं बल्कि राष्ट्र की पहचान को अपमानित करना है।भारत अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस नए आयाम को उठाने जा रहा है ताकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थलों की सुरक्षा के लिए ग्लोबल प्रोटेक्शन चार्टर बनाया जा सके।
साथियों बात अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का पुनर्गठन इसको समझने की करें तो, कैबिनेट बैठक के बाद पीएम ने स्पष्ट कहा“यह हमला हमारे प्रतीकों पर नहीं, हमारी आत्मा पर है। भारत हर उस ताकत को जवाब देगा जो हमारी संप्रभुता को चुनौती देगी।” इसके साथ ही “राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा नीति 2025” में सुधार के संकेत दिए गए हैं।इसमें तीन प्रमुख बिंदुओं पर काम होगा:(1)इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन -सभी खुफिया एजेंसियों के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रियल-टाइम डाटा शेयरिंग। (2) साइबर-टेरर ट्रैकिंग यूनिट: जो सोशल मीडिया, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन और डार्कनेट से जुड़ी गतिविधियों पर नज़र रखेगी (3) सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा बल-जो ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार जैसे राष्ट्रीय स्मारकों की हाईटेक सुरक्षा के लिए गठित की जाएगी।
साथियों बात अगर हमजनमानस की प्रतिक्रिया और राजनीतिक एकजुटता को समझने की करें तो, देशभर में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश और एकता की भावना देखी गई। विपक्षी दलों ने भी सरकार के इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि “आतंकवाद का कोई धर्म या राजनीति नहीं होती, यह मानवता का शत्रु है।” सोशल मीडिया पर हैश टैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि भारत को अब केवल ‘रिएक्टिव’ नहीं बल्कि ‘प्रोएक्टिव’ सुरक्षा नीति अपनानी होगी।
साथियों बात अगर हम कानूनी और संवैधानिक दृष्टिकोण, आर्थिक और पर्यटन पर प्रभाव को समझने की करें तो, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इस घटना को आतंकी घोषित करने का अर्थ है कि यह अब भारतीय दंड संहिता की सामान्य धाराओं से आगे बढ़कर यूएपीए, एनआईए एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जांच और अभियोजन के दायरे में आएगी। इससे जांच एजेंसियों को अंतरराष्ट्रीय सहयोग, डिजिटल साक्ष्य संग्रह और वित्तीय लेनदेन की निगरानी में अधिक शक्ति मिलेगी। साथ ही, यह निर्णय भारत की न्यायिक प्रणाली के लिए भी एक मिसाल बनेगा कि कैसे संवैधानिक तंत्र राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभा सकता है।आर्थिक और पर्यटन पर प्रभाव-लाल किला न केवल भारत की विरासत है बल्कि दिल्ली की पर्यटन अर्थव्यवस्था का भी आधार है। इस घटना के बाद पर्यटन विभाग नेअंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए “सुरक्षाआश्वासन प्रोटोकॉल” जारी किया है।हालांकि अल्पकालिक रूप से पर्यटन पर असर पड़ना स्वाभाविक है, लेकिन दीर्घकाल में सरकार ने यह भरोसा दिया है कि सुरक्षा मानकों को विश्व स्तर तक सशक्त किया जाएगा ताकि भारत की विरासत स्थलों की गरिमा बनी रहे।
अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि इतिहास ने फिर दी चेतावनी,10 नवंबर 2025 की यह रात भारत के इतिहास में उस क्षण के रूप में दर्ज होगी जब आतंकवाद ने फिर यह दिखाया कि वह केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि दिलों और प्रतीकों पर हमला करता है। लेकिन भारत का उत्तर स्पष्ट है,“हम डरे नहीं हैं, हम दृढ़ हैं।” केंद्रीय मंत्रिमंडल का यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक घोषणा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मविश्वास की उद्घोषणा है। लाल किला, जिसने सदियों तक साम्राज्यों के उत्थान- पतन देखे हैं, अब एक बार फिर भारत की एकता,दृढ़ता और संकल्प का प्रतीक बन गया है।यह घटना हमें यह भीसिखाती है कि सुरक्षा केवल हथियारों से नहीं, बल्कि जागरूकता, तकनीकी दक्षता और राष्ट्रीय एकजुटता से सुनिश्चित होती है।भारत अब एक नए युग में प्रवेश कर रहा है,जहाँ हर नागरिक प्रहरी है, हर प्रतीक सम्मान है, और हर हमले का जवाब न्याय और नीति के माध्यम से दिया जाएगा।
