मोदी सरकार ने युवाओं की आवाज़ दबाई और आर्थिक संकट का बोझ आम जनता पर डाला

मोदी सरकार की आलोचनाएँ मुख्य रूप से आर्थिक नीतियों, शिक्षा व्यवस्था, चीन नीति और कथित क्रोनी कैपिटलिज़्म से जुड़ी हैं।  सरकार ने युवाओं की आवाज़ दबाई है, परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियाँ छिपाई हैं और आर्थिक संकट का बोझ आम जनता पर डाला है।

📉 आर्थिक नीतियों पर आलोचना

• नीतियों की कमी:  आरोप है कि सरकार “run out of ideas” हो चुकी है और निजी निवेश को बढ़ावा देने में विफल रही है।
• महंगाई और बेरोज़गारी: लगातार महंगाई और रोजगार संकट से आम जनता प्रभावित हो रही है।
• क्रोनी कैपिटलिज़्म: अक्सर “Modani” शब्द का इस्तेमाल करता है, यह आरोप लगाते हुए कि सरकार ने कुछ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाया है।

🎓 शिक्षा और परीक्षा विवाद

• NEET-UG पेपर लीक:xआरोप लगाया कि सरकार और NTA ने पेपर लीक को छिपाने की कोशिश की और “पेपर लीक माफिया” को बचाया।
• CBSE मूल्यांकन विवाद: छात्रों ने डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली में गड़बड़ियों की शिकायत की, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।

🌏 विदेश नीति और चीन

• चीन के प्रति नरमी: आरोप लगाया कि सरकार ने “4C policy” अपनाई है — Continuing, Calibrated Capitulation to China।
• लद्दाख विवाद:  गलवान संघर्ष के बाद भी प्रधानमंत्री ने चीन को “क्लीन चिट” दी।
• व्यापार घाटा: 2025-26 में चीन के साथ लगभग $115 बिलियन का व्यापार घाटा दर्ज हुआ, जिससे MSMEs को नुकसान हुआ।

🛢️ मितव्ययिता (Austerity) अपील

• प्रधानमंत्री मोदी ने तेल की बढ़ती कीमतों के चलते जनता से खर्च कम करने की अपील की।
•  इसे “failure का स्वीकार” बताया और कहा कि सरकार आर्थिक संकट का बोझ जनता पर डाल रही है।

⚠️ आलोचनाओं के मुख्य बिंदु