ग्राम प्रधान व सचिव पर 3.96 लाख रुपये के गबन का आरोप, सीडीओ से जांच की मांग

खखरेरू/स्मार्ट हलचल|फतेहपुर धाता विकासखंड की ग्राम पंचायत आलमपुर गेरिया में सरकारी धन के दुरुपयोग और प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना में अनियमितताओं के आरोपों का मामला सामने आया है। गांव के एक ग्रामीण ने मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) को शिकायती पत्र देकर ग्राम प्रधान आरती देवी और ग्राम सचिव सुशील कुमार सिंह पर मिलीभगत कर करीब 3,96,510 रुपये के गबन का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।
शिकायतकर्ता श्यामचंद का आरोप है कि ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर फर्जी भुगतान दर्शाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। शिकायत के अनुसार हैंडपंप मरम्मत एवं रीबोर के नाम पर 1,73,211 रुपये का भुगतान दिखाया गया, जबकि मौके पर केवल तीन पाइप, दो सिलेंडर और सीमित सामग्री ही लगाई गई, जिसकी अनुमानित कीमत 10 से 20 हजार रुपये के बीच है।
इसके अलावा नरेश पासी के घर से देवशरण के घर तक सीसी रोड निर्माण के नाम पर 1,16,698 रुपये के भुगतान पर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्राथमिक विद्यालय सुखनापुर में बूथ प्लेटफॉर्म निर्माण के नाम पर 25,549 रुपये, प्राथमिक विद्यालय आलमपुर गेरिया में बूथ, टंकी व पंखा लगाने के नाम पर 31,862 रुपये, ब्लीचिंग पाउडर व दवा छिड़काव पर 32,800 रुपये, सफाई कार्य पर 14,440 रुपये तथा स्टेशनरी मद में 9,950 रुपये का संदिग्ध भुगतान किया गया।
शिकायतकर्ता का दावा है कि जिन कार्यों पर लाखों रुपये खर्च दर्शाए गए हैं, उनकी वास्तविक लागत लगभग डेढ़ लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकती। ऐसे में सरकारी धन के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग की आशंका है।
आवास योजना को लेकर भी शिकायत में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार ग्राम प्रधान ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने पति के सगे भाई को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिला दिया, जबकि संबंधित व्यक्ति को पहले ही महाराष्ट्र में सरकारी आवास का लाभ मिल चुका है। यदि यह आरोप सही पाया जाता है तो यह योजना के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
शिकायत में वर्ष 2025-26 में नाली निर्माण कार्यों में भी अनियमितता का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि जिन कार्यों का भुगतान किया गया, वे धरातल पर नहीं दिखाई देते।
मुख्य विकास अधिकारी पवन मीणा ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में नहीं है अगर भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरण संज्ञान में आता है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी