स्कूलों में हों रहा है बच्चों के बालपन का हनन,झाडू से लेकर बैल बजाने तक का कार्य करवाते है शिक्षक
मुकेश खटीक
मंगरोप।स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो की भर्ती करने व बच्चो के भविष्य का हनन करते हुए उनसे बालश्रम कराने वाले दोषियो के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया।प्रदेश की स्कूलों में लगी पानी की टंकियों की नियमित सफाई नहीं होने से उसी दूषित पानी को बच्चे पीकर बीमार हो रहे है।जबकी स्कूल में प्रवेश देते समय स्कूल प्रबंधन बच्चों के परिजनों से भारी भरकम विकास शुल्क वसूल रहा है फिर भी बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर विभाग सजग नहीं दिखाई पड़ रहा है। वर्तमान समय में सभी सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थान विकास के नाम पर पैसा बटोरने में लगे हुए है ऐसे में इन पर कार्यवाही होना लाजमी है।बच्चों की इस समस्या को लेकर एक रजिस्टर्ड संस्था सामाजिक संगठन जन जागृति संस्थान नें इसमें बदलाव को लेकर एक बीड़ा उठाया है।इस सस्था नें राज्य के मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें बताया है की प्रदेश में सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में पानी टंकियों की साफ सफाई कराने,चतुर्थ श्रेणी के सारे कार्य बच्चो से कराने,मिड-डे मिल के पोषाहार बनाने में स्कूली बच्चों का दुरूपयोग कर उनसे बालश्रम करवा रहे लोगों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है।सामाजिक संगठन जन जागृति संस्थान के प्रदेश संयोजक एवं भाजपा नेता दयाराम दिव्य ने राज्य सरकार से प्रदेश की सरकारी स्कूलों में विगत 20 वर्षो से चपरासियों के कार्य को स्कूली बच्चों विशेषकर अनु.जाति/जनजाति के बच्चों एवं बालिकाओ से कार्य करवाया जा रहा है।प्रदेश में इस तरह की घटनाऐ लगातार मिडिया में आ रही है वहीं सरकारी स्कूलों में पानी की टंकियों की सालो से सफाई नहीं हो रही है।बच्चें जुलाई के बाद से ही बदबूदार पानी का उपयोग कर बीमार हो रहे है।इसे लेकर संस्थान का प्रतिनिधि सांसद एवं विधायकों से भी मिलेगा।भीलवाडा जिले में पिछले दिनों एक स्कूल में पानी की टंकी में मरा हुआ जहरीला सांप मिलने एवं बच्चों को पिलाये जा रहे बुदबूदार पानी को लेकर ग्रामीणो ने स्कूल की तालाबन्दी कर कार्यवाही की मांग की थी।जनजागृति संस्थान ने राज्य बाल आयोग सहित मानव अधिकार आयोग अनु.जाति/जनजाति आयोग एवं केन्द्र सरकार को राजस्थान के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में बच्चों से बाल श्रम करवाने,साफ सफाई,पानी एवं स्कूल के समस्त कार्य करवाने को लेकर दोषियो के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है।वहीं संस्थान ने जिला कलेक्टर एवं राज्य सरकार को भेजे ज्ञापन में प्रदेश में सभी सरकारी स्कूलों में रिक्त पडे 80 प्रतिशत से भी ज्यादा चतुर्थ श्रेणी एवं सहायक कर्मचारियो के पदो को भरने की मांग की है।