सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से कस्बे की स्वच्छता व्यवस्था बेपटरी, गली-मोहल्लों में कचरे का अंबार; जनता परेशान, जिम्मेदारों की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल
नीरज मीणा
मंडावर (दौसा)। स्मार्ट हलचल/कस्बे में इन दिनों स्वच्छता व्यवस्था की जो तस्वीर सामने आ रही है, वह नगर पालिका के दावों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को उजागर कर रही है। शहर की सड़कों और गली-मोहल्लों में जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हैं। मुख्य मार्गों से लेकर चौराहों तक गंदगी का साम्राज्य दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि स्वच्छता अभियान की बातें अब कागजों तक सीमित नजर आने लगी हैं। जिस नगर पालिका पर पूरे कस्बे को साफ-सुथरा रखने की जिम्मेदारी है, उसी की व्यवस्थाओं को लेकर अब आमजन सवाल पूछने लगे हैं।
सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, जनता भुगत रही खामियाजा
मंडावर में सफाई व्यवस्था बिगड़ने का एक बड़ा कारण सफाई कर्मचारियों की हड़ताल बताई जा रही है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। उनकी मांगों में वेतन, पीएफ (PF) और काम से जुड़े अन्य मुद्दे शामिल बताए जा रहे हैं। कर्मचारियों और प्रशासन के बीच समाधान नहीं निकलने का सीधा असर शहर की सफाई व्यवस्था पर पड़ रहा है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि कर्मचारियों और प्रशासन के बीच चल रहे विवाद में आम नागरिकों का क्या दोष है? आखिर कब तक कस्बे के लोगों को सड़कों पर जमा कचरे, दुर्गंध और गंदगी के बीच रहने को मजबूर होना पड़ेगा? प्रशासन को कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान निकालने के साथ-साथ वैकल्पिक सफाई व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी चाहिए।
नगर पालिका कार्यालय में खाली कुर्सियां, जिम्मेदारी संभालने वाला कौन?
इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प पहलू नगर पालिका कार्यालय की तस्वीर है। कार्यालय में खाली पड़ी कुर्सियां और मेजों पर रखी फाइलें नगर पालिका की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। स्थानीय स्तर पर यह सवाल उठ रहा है कि जब कस्बे की सफाई व्यवस्था बदहाल है और जनता परेशान है, तब जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही कौन तय करेगा?
जनता को उम्मीद रहती है कि नगर पालिका कार्यालय में उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका समाधान होगा, लेकिन जब जिम्मेदारों की मौजूदगी और कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठने लगें तो आमजन की परेशानी बढ़ना स्वाभाविक है।
सफाई निरीक्षक की कुर्सी खाली, शहर की सफाई व्यवस्था बेहाल!
सफाई व्यवस्था की निगरानी और कर्मचारियों के कार्यों को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होती है। ऐसे में सफाई निरीक्षण और नियमित मॉनिटरिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यदि शहर में लगातार कचरा जमा हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। केवल कर्मचारियों की हड़ताल का हवाला देकर नगर की स्वच्छता व्यवस्था से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता।
कचरे के ढेर से बीमारी फैलने का खतरा
सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर लंबे समय तक कचरा जमा रहने से दुर्गंध, मच्छरों और अन्य संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ जाती है। इससे बच्चों, बुजुर्गों, दुकानदारों और राहगीरों को परेशानी हो सकती है। बाजारों और आबादी वाले क्षेत्रों में गंदगी का जमा होना आमजन के स्वास्थ्य के लिहाज से भी चिंता का विषय है।
जनता के तीखे सवाल, जवाब कब मिलेगा?
मंडावर के नागरिक अब नगर पालिका प्रशासन से कुछ सीधे सवालों के जवाब चाहते हैं—
1. सफाई कर्मचारियों की मांगों का समाधान निकालने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
2. हड़ताल के दौरान शहर की सफाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं दिखाई दे रही?
3. सड़कों और गली-मोहल्लों में जमा कचरे को हटाने की जिम्मेदारी किसकी है?
4. नगर पालिका कार्यालय में अधिकारियों की नियमित उपस्थिति और जनसुनवाई सुनिश्चित कौन करेगा?
5. शहर की सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रशासन की कार्ययोजना क्या है?
अब आश्वासन नहीं, धरातल पर काम चाहिए
मंडावर के लोगों को स्वच्छ शहर चाहिए, न कि कागजों में चलने वाला स्वच्छता अभियान। सफाई कर्मचारियों की मांगों का समाधान निकालना भी जरूरी है और शहर की सफाई व्यवस्था को बनाए रखना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित कर जल्द से जल्द गतिरोध समाप्त किया जाना चाहिए।
नगर पालिका प्रशासन को चाहिए कि वह वार्डवार सफाई अभियान चलाकर जमा कचरे को हटवाए, नियमित निगरानी की व्यवस्था करे और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करे।
कुल मिलाकर मंडावर में इस समय तस्वीर कुछ ऐसी है कि सड़कों पर कचरे के ढेर लगे हैं, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और नगर पालिका की खाली कुर्सियां व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी कब जागेंगे और मंडावर की जनता को गंदगी से कब राहत मिलेगी।
मंडावर की आवाज अब यही पूछ रही है—आखिर शहर की सफाई व्यवस्था का जिम्मेदार कौन?