ज्ञापन देने के दो दिन बाद मिली बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रति, तारीखों को लेकर उठाए सवाल; उच्चाधिकारियों से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग
शिवराज बारवाल मीना
टोंक। स्मार्ट हलचल।दूनी नगर पालिका में पिछली बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रति समय पर उपलब्ध नहीं करवाने और आय-व्यय का ब्योरा बैठक में सार्वजनिक नहीं किए जाने को लेकर पार्षदों और पालिका प्रशासन के बीच विवाद गहरा गया है। पार्षदों ने अधिशासी अधिकारी (ईओ) के स्पष्टीकरण को सिरे से खारिज करते हुए पालिका प्रशासन पर नियमों की अनदेखी और लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर अब पार्षदों ने उच्चाधिकारियों से हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है।
*ज्ञापन देने के बाद मिली प्रति, तारीखों पर उठाए सवाल*
पार्षदों ने बताया कि उन्होंने 17 नवंबर को नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर पिछली बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रति और पालिका के आय-व्यय का विस्तृत ब्योरा मांगा था। इसके दो दिन बाद 19 नवंबर को प्रशासन की ओर से उन्हें बैठक की कार्यवाही प्रति उपलब्ध करवाई गई। इस पर पार्षदों ने कड़ा ऐतराज जताते हुए सवाल उठाया कि जब कार्यवाही विवरण पर 22 अक्टूबर की तारीख अंकित है, तो इसे करीब एक महीने तक क्यों रोके रखा गया। पार्षदों का कहना है कि प्रत्येक बैठक की कार्यवाही की प्रति नियत समय पर सभी सदस्यों को उपलब्ध करवाना अधिशासी अधिकारी की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि पार्षद ज्ञापन नहीं देते तो शायद प्रशासन कार्यवाही प्रति उपलब्ध ही नहीं करवाता। पार्षदों ने इस देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।
*आय-व्यय के ब्योरे पर ईओ के बयान से पार्षदों में नाराजगी*
अधिशासी अधिकारी (ईओ) के इस बयान कि 15 अक्टूबर की बैठक में पार्षदों ने आय-व्यय से जुड़ा कोई प्रस्ताव नहीं दिया था, पर पार्षदों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्षदों ने कहा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रत्येक साधारण बैठक की कार्यसूची (एजेंडा) में आय-व्यय का ब्योरा शामिल करना और उसे सदन के पटल पर रखना आवश्यक है। इसके लिए सदस्यों की ओर से अलग से प्रस्ताव देने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह पालिका प्रशासन का दायित्व है। पार्षदों ने कहा कि आय-व्यय का विवरण सार्वजनिक नहीं करना वित्तीय पारदर्शिता और बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने प्रशासन के स्पष्टीकरण को असंतोषजनक बताते हुए मामले में स्पष्ट जवाब देने की मांग की है।
*उच्चाधिकारियों से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग*
इस पूरे प्रकरण को लेकर पार्षदों ने पालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विरोध जताने वालों में पार्षद पूरणवीर सिंह रोझ, श्रीमती लक्ष्मी नरेन्द्र मेहरा, नरेन्द्र जांगिड़ एडवोकेट, कृष्णा बनवारी बडगुजर, मनभर देवी वर्मा, अर्चना बडगूजर, रामकल्याण सोनी, इन्द्रराज सैनी और पप्पू कर्मावत सहित अन्य पार्षद शामिल हैं।
सभी पार्षदों ने स्वायत्त शासन विभाग (डीएलबी), जयपुर के निदेशक एवं टोंक जिला कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने, लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा नगरपालिका नियमों के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शन जारी करने की मांग की है। अब देखना होगा कि इस मामले में जिला प्रशासन और स्वायत्त शासन विभाग क्या कदम उठाते हैं तथा पालिका प्रशासन की ओर से पार्षदों की मांगों पर क्या जवाब दिया जाता है।