टोंक में अवैध मैरिज गार्डनों का साम्राज्य! नगर परिषद की कार्यशैली पर उठे सवाल, बिना अनुमति करोड़ों का कारोबार?

ना पंजीयन, ना भूमि रूपांतरण, ना पार्किंग और ना ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम! कृषि भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन की शिकायतें, कार्रवाई के नाम पर जिम्मेदारों की चुप्पी पर सवाल

शिवराज बारवाल मीना

टोंक। स्मार्ट हलचल।टोंक शहर में अवैध रूप से संचालित हो रहे मैरिज गार्डनों का कारोबार लगातार फल-फूल रहा है। सरकारी नियम-कायदों की अनदेखी कर कृषि भूमि पर विवाह समारोहों के नाम पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। कहीं पंजीयन को लेकर सवाल हैं तो कहीं भूमि रूपांतरण, निर्माण स्वीकृति, पार्किंग और अग्नि सुरक्षा जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान लगे हुए हैं। इसके बावजूद नगर परिषद की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं होने को लेकर शहरवासियों में नाराजगी है।
100 से अधिक मैरिज गार्डन संचालित होने का दावा
सूत्रों के अनुसार टोंक शहर में 100 से अधिक मैरिज गार्डन संचालित हैं। इनमें से बड़ी संख्या में नियमों की अनदेखी किए जाने की शिकायतें हैं। वर्ष 2020 में तत्कालीन नगर परिषद आयुक्त ने कुछ मैरिज गार्डनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पंजीयन शुल्क के रूप में 2.38 लाख रुपए वसूल किए थे। इनमें मधुबन पैराडाइज, दुर्गा पैराडाइज, जगदम्बा पैराडाइज, वैष्णवी पैराडाइज, शहनाई मैरिज गार्डन और प्रिन्स मैरिज गार्डन शामिल थे। सवाल यह है कि उस कार्रवाई के बाद नियमित जांच और निगरानी की व्यवस्था क्यों प्रभावी नहीं रही?
सड़कें बन जाती हैं पार्किंग स्थल, आमजन परेशान
शादी-विवाह के सीजन में मैरिज गार्डनों के बाहर और आसपास की सड़कें वाहनों की पार्किंग से घिर जाती हैं। बारात, डीजे और बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। आम नागरिकों और राहगीरों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। वहीं ध्वनि प्रदूषण और कचरा निस्तारण की समस्या भी आमजन के लिए परेशानी का कारण बनती है।
मैरिज गार्डनों में अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास द्वार, सुरक्षित पहुंच मार्ग और पर्याप्त पार्किंग जैसी व्यवस्थाएं बेहद जरूरी हैं। इन व्यवस्थाओं में लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। वर्ष 2017 में भरतपुर के एक मैरिज हॉल में दीवार गिरने से 23 लोगों की मौत हो गई थी और 28 लोग घायल हुए थे। ऐसे हादसों से सबक लेते हुए टोंक प्रशासन को समय रहते सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच करनी चाहिए।
नगर परिषद और जिला प्रशासन से उठे सवाल
शहरवासियों का सवाल है कि आखिर नगर परिषद और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है? शहर एवं आसपास संचालित सभी मैरिज गार्डनों का व्यापक सर्वे करवाकर भूमि उपयोग, पंजीयन, निर्माण स्वीकृति, अग्निशमन एनओसी, पार्किंग, पहुंच मार्ग, ध्वनि नियंत्रण और कचरा निस्तारण की व्यवस्थाओं की जांच क्यों नहीं करवाई जा रही?
छोटे दुकानदारों पर सख्ती, बड़े कारोबारियों पर नरमी क्यों?
एक ओर छोटे दुकानदारों से नियमों और करों के नाम पर जवाब मांगा जाता है, वहीं दूसरी ओर लाखों-करोड़ों का कारोबार करने वाले मैरिज गार्डनों की जांच और कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यदि कहीं नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? क्या नियमों की पालना केवल छोटे कारोबारियों तक ही सीमित रह गई है?
अब जनता चाहती है जवाब!
टोंक शहर की जनता जानना चाहती है कि नगर परिषद कब जागेगी? प्रशासन सभी मैरिज गार्डनों का निष्पक्ष सर्वे करवाकर नियमों की पालना सुनिश्चित करेगा या फिर शिकायतों और सवालों के बावजूद यह कारोबार इसी तरह चलता रहेगा? अब जरूरत केवल कागजी कार्रवाई की नहीं, बल्कि धरातल पर पारदर्शी जांच और नियमानुसार ठोस कार्रवाई की है।