राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया स्पष्ट आदेश, सरपंच से लेकर जिला प्रमुख तक का कार्यकाल यथावत रखने के निर्देश
शिवराज बारवाल मीना
जयपुर/टोंक।स्मार्ट हलचल।राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यकाल को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। आयोग ने 21 नवंबर 2026 को जारी कार्यालय आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रदेश की समस्त पंचायतीराज संस्थाओं एवं उनके निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल पूर्व की भांति पांच वर्ष ही रहेगा। कार्यकाल को घटाकर तीन वर्ष किए जाने संबंधी किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों (जिला कलेक्टर), पंचायतीराज संस्थाओं एवं आमजन को यह स्पष्ट किया गया है कि पंचायतों के कार्यकाल में कटौती संबंधी प्रसारित हो रही खबरों के संबंध में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट है।
सरपंच से जिला प्रमुख तक पांच साल का कार्यकाल
राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार राजस्थान की समस्त पंचायतीराज संस्थाओं और उनके निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल पूर्व की भांति पांच वर्ष ही रहेगा। इसमें सरपंच, वार्ड पंच, प्रधान, जिला प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्यों का निर्धारित कार्यकाल यथावत रखा गया है।
अधिनियम में नहीं हुआ कोई बदलाव
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के निर्धारित कार्यकाल में कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया गया है। ऐसे में कार्यकाल तीन वर्ष किए जाने की चर्चाओं को लेकर जारी आदेश ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।
संविधान के अनुच्छेद 243E का दिया हवाला
आयोग ने अपने आदेश में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243E का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल उसके प्रथम अधिवेशन (पहली बैठक) के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक निर्धारित है। इसे राज्य स्तर के किसी सामान्य प्रशासनिक आदेश से घटाकर तीन वर्ष नहीं किया जा सकता। आदेश के अंत में समस्त संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को इसकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त के निजी सचिव, समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों (जिला कलेक्टर) तथा निदेशक, पंचायतीराज विभाग राजस्थान, जयपुर को भी भेजी गई है।