यह योजना देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होगी। जैसा कि NIRF रैंकिंग से तय किया गया है। इस सूची को हर साल नवीनतम NIRF रैंकिंग का उपयोग करके अपडेट किया जाएगा। पहले 860 योग्य QHEI के साथ इसकी शुरुआत होगी। इसमें 22 लाख से अधिक छात्र पीएम-विद्यालक्ष्मी का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। अगर उनकी इच्छा हो तो।7.5 लाख रुपये तक की कर्ज राशि के लिए छात्र बकाया डिफॉल्‍ट के 75% की क्रेडिट गारंटी के लिए भी पात्र होगा। इससे बैंकों को योजना के तहत छात्रों को शिक्षा लोन उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, जिन छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है और जो किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज सबवेंशन योजनाओं के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें अधिस्थगन अवधि के दौरान 10 लाख रुपये तक के कर्ज के लिए 3 फीसदी ब्याज सबवेंशन भी प्रदान किया जाएगा। हर साल एक लाख छात्रों को ब्याज सबवेंशन सहायता दी जाएगी। उन छात्रों को वरीयता दी जाएगी जो सरकारी संस्थानों से हैं और उन्होंने तकनीकी/पेशेवर पाठ्यक्रमों का विकल्प चुना है।2024-25 से 2030-31 के दौरान 3,600 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है। इस अवधि के दौरान 7 लाख नए छात्रों को इस ब्याज सबवेंशन का लाभ मिलने की उम्मीद है।