— सरकार ने अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों को बंद करने के लिए समीक्षा समिति बनाई थी और बंद कर दिए हिंदी माध्यमिक स्कूल, भजनलाल सरकार शिक्षा विरोधी सरकार – अभिषेक जैन बिट्टू
— संघ ने आंदोलन के लिए प्रदेशभर के सामाजिक संगठनों को समर्थन के लिए लिखा पत्र
जयपुर। स्मार्ट हलचल/राजस्थान सरकार ने गुपचुप तरीका अपनाकर चोरी छिपे प्रदेश के 450 सरकारी स्कूलों को मर्ज कर दिया, इस प्रक्रिया के तहत 259 सरकारी हिंदी माध्यमिक विद्यालयों का अस्तित्व खत्म कर दिया गया है, इस निर्णय पर राजनीतिक दलों सहित विभिन्न सामाजिक संगठन अपना विरोध दर्ज करवा रहे है जिस पर संयुक्त अभिभावक संघ भी पहले दिन से मुखर होकर राजस्थान सरकार के इस निर्णय पर विरोध दर्ज करवाया है, सोमवार को संयुक्त अभिभावक संघ ने राजस्थान सरकार को 450 सरकारी स्कूलों को उनके पुराने अस्तित्व में लाने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है, अगर सरकार ने जल्द से जल्द स्कूलों को उनका अस्तित्व नहीं लौटाया तो पूरे प्रदेश में अभिभावक सड़कों पर उतरेंगे, जिसके लिए संयुक्त अभिभावक संघ ने समर्थन जुटाने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों को पत्र लिखकर समर्थन मांगा है।
संयुक्त अभिभावक संघ राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार विगत एक वर्ष से महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों के संचालन का विरोध कर रहे थे जिसको लेकर कुछ दिनों पहले ही सरकार ने चार मंत्रियों के समूह की एक समीक्षा समिति बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट आजतक भी सामने आई नहीं और जो खबर सामने आई है वह चोरी छिपे प्रदेश के 450 सरकारी हिंदी स्कूलों को मर्ज करने की खबर आई है जिसमें 259 हिंदी स्कूलों का अस्तित्व राजस्थान सरकार ने खत्म कर दिया। अंग्रेजी स्कूलों को लेकर समीक्षा समिति बनाई थी और बंद हिंदी माध्यमिक स्कूल कर दिए जो बताता है कि भजनलाल सरकार, शिक्षा विरोधी सरकार है। संयुक्त अभिभावक संघ राजस्थान सरकार के इस निर्णय की घोर निंदा करता है और सरकार से इस निर्णय पर पुनः विचार करने की मांग करता है अगर जल्द से जल्द सरकार अपना निर्णय नहीं बदलती है तो प्रदेशभर के अभिभावक सड़को पर उतरकर न्याय की गुहार लगाएंगे।
अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि संघ ने आंदोलन के लिए रूप रेखा बनानी शुरू कर दी है, जल्द एक तारीख निर्धारित कर घोषणा कर दी जाएगी, इसको लेकर संघ प्रदेशभर के सामाजिक, शैक्षणिक संगठनों से संपर्क कर समर्थन जुटा रही है। जल्द बैठक कर तारीख की घोषणा कर दी जाएगी, अभी तक 5 फरवरी को सरकार के निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन करने की योजना बनाई जा रही है, हालांकि यह तारीख निर्धारित नहीं है अंतिम निर्णय बैठक के बाद ही निकलकर आयेगा।
