भीलवाड़ा । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) तथा मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (MCPC) द्वारा संचालित “मध्यस्थता राष्ट्र हेतु” अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु न्यायालय परिसर शाहपुरा में जिला न्यायाधीश अभय जैन की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा श्री विशाल जी भार्गव, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती सीमा चौहान व प्रशिक्षित मध्यस्थ श्री दिनेश चंद्र व्यास व श्री अंकित शर्मा उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य 1 जुलाई से 30 सितम्बर 2025 तक चलने वाले विशेष मध्यस्थता अभियान के अंतर्गत लंबित व उपयुक्त वादों की पहचान कर उनका सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना रहा।
न्यायाधीश ने कहा कि “मध्यस्थता” न केवल वादों के त्वरित निपटारे का साधन है, बल्कि यह पक्षकारों के बीच रिश्तों को भी संरक्षित रखने वाली विधि है। यह समय और धन की बचत के साथ-साथ न्याय तक सरल पहुँच का माध्यम है।”
बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई:
ऐसे वादों की पहचान, जो मध्यस्थता के लिए उपयुक्त हों जैसे पारिवारिक, उपभोक्ता, चेक बाउंस, दीवानी वाद आदि। पक्षकारों की सहमति प्राप्त करने हेतु समुचित विधिक परामर्श। मध्यस्थता की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली और पारदर्शी बनाना। समयबद्ध समाधान हेतु कैलेंडर और रिपोर्टिंग प्रणाली पर मार्गदर्शन।
अंत में यह संकल्प लिया गया कि ज़िले में “मध्यस्थता राष्ट्र हेतु” अभियान को जन-जन तक पहुँचाया जाएगा, ताकि प्रत्येक नागरिक न्याय के इस वैकल्पिक, सुलभ और प्रभावशाली स्वरूप से लाभान्वित हो सके।
