पुनित चपलोत
भीलवाड़ा । राजस्थान न्यायिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष के आदेश से न्यायिक कर्मचारियों का अनिश्चित सामुहिक अवकाश सोमवार को भी जारी रहा। इस बीच, संघ ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और उग्र किया जायेगा।
न्यायिक कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर 18 जुलाई से प्रदेश के साथ ही भीलवाड़ा जिले के न्यायिक कर्मचारी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर है। इससे पहले 18 जुलाई से जयपुर में प्रदेशाध्यक्ष भूख हड़ताल पर हैं। जिलाध्यक्ष ने कहा कि भूख हड़ताल और कर्मचारियों के सामुहिक अवकाश के बाद भी सरकार का ध्यान इस और नहीं जा रहा है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और उग्र किया जायेगा। जिलाध्यक्ष ने कहा कि अधीनस्थ न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पद स्थापित सामान्य संवर्ग व आशुलिपिक संवर्ग का केडर पुनर्गठन की अधिसूचना के प्रस्ताव उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार 06 मई 2023 को भिजवाया जा चुका है, लेकिन आज तक भी राज्य सरकार द्वारा दो साल पश्चात भी आदेश पारित नही किया गया है। अतः प्रदेश संघ के आह्वान पर राज्य के सभी जिले के न्यायिक कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा केडर पुनर्गठन के आदेश प्राप्त नही होने तक अनिश्चकालीन सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। उधर, कर्मचारियों के अवकाश पर होने से न्यायालयों में कामकाज नहीं हो पा रहा है। इसके चलते न्यायिक कार्य से आने वाले पक्षकार व अधिवक्ता परेशान है।
