स्मार्ट हलचल टोंक|किसान महापंचायत टोंक द्वारा 7 अप्रेल 2025 से जिला कलेक्टर कों ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी थीं देते हुए 22 अप्रैल 2025 से कृषि उपज मंडी समिति टोंक में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आरम्भ किया जायेगा।मांग – बिसलपुर,गलवा,टोरडी सागर, एवं मासी बांध नहरों की सफाई व्यवस्था तत्काल आरम्भ हो बीसलपुर बांध पोल्याडा के पास दायीं नहर में 50 ट्रोले पत्थर मिट्टी को निकालें एवं बायी नहर की संरचना में परिवर्तन करके टेल तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायें।ईसरदा बांध विस्थापितों किसानों को भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार एक वर्ष समयावधि दो बार छः छः महीने बढ़ाई गई जिसकी अवधि 03-04-2017 थी।कानून के अनुसार कार्यवाही नहीं होने के कारण विस्थापितों को 4,44000 रूपये तय हुआ। जबकि वर्तमान मुआवजा 11,80000 रूपए एक बीघा जमीन का दिया जाना चाहिए।बिसलपुर बांध विस्थापितों 1998 से सवाचक भूमि पर बस रहें हैं जबकि सरकार ने आदेश निकालें हैं कि 2017 से सवाचक जमीन पर बसें होने से आबादी घोषत किया जायें। एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें।कलेक्टर द्वारा लाईट लगाने का आश्वासन दिया उसके 6 माह बाद भी लाईट नहीं लगाई गई।पीपलू,निवाई तहसील के सभी गांवों को नहरों तन्त्र से ईआरसीपी के तहत् जोड़ा जायें जबकि ईसरदा बांध में 39 सिंचित गांव प्रभावित होंगे।इन गांवों में बिसलपुर बांध से सिंचाई भी होती है।निवाई,पीपलू में वर्ष 2024-25 खरीफ फसलों अतिवृष्टि से फसलों 75-100% होने के उपरांत भी खराबा नहीं दिखाया गया।इसको वर्षा रिकॉर्ड तहसील को मिलाकर आधार बनाकर खराबा की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजें।सुअरों,उराई के उपरांत एवं खड़ी फ़सल मूंगफली, गेहूं जैसी फ़सलो को समाप्त किया जा रहा है।इन्हें रोकने के उपाय के लिए उपखंड अधिकारी निवाई टोंक से सहमति होने के उपरांत भी कार्ययोजना तैयार नहीं हों रहीं हैं।
बे-सहारा पशुओं के लिए बनेठा से ककोड़ 10 हजार बीघा जमीन को गौअभ्यारण्य बनाया जायें।निवाई कृषि उपज मंडी समिति सचिव द्वारा नियमों के विरुद्ध एवं पद का दुरुपयोग 400-500 ग्राम वज़न अधिक लेनें वालें व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करके किसान नेताओं के खिलाफ ही षड्यंत्र रचना आरम्भ कर दिया।न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नये बनेठा, जोधपूरिया,डारडा हिन्द, सोड़ा,बरोल,निवारिया,
पोल्याडा,नगर फोर्ट,गोठड़ा, जामडोली,गुन्सी,डागरथल,सुरेली , मेहंदवास आदि केंद्र खोले जाये।
गलवा बांध उनियारा का निर्माण 1960 में सिंचाई सुविधा के लिए बना उसके उपरांत भी किसानों को अनदेखा करके कल्पतरु पावर प्लांट को दिया जाता है। जिससे बांध निर्माण उद्देश्यों का पालना करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजें ।
पानी बंटवारे के अनुसार बिसलपुर बांध की भराव क्षमता 38.77 टीएमसी होने से किसान का हिस्सा 9.15 टीएमसी बनता है। बंटवारे में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाने से 8 टीएमसी सिंचाई किया गया है।
2024-25 में बांध छोड़ने के समय 9 टीएमसी के प्रस्ताव को राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने की सहमति व्यक्त हुई।धरना प्रदर्शन में युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी,लोकसभा प्रभारी भरतराज मीना,प्रदेश मंत्री रतन खोखर, जिलाध्यक्ष गोपीलाल जाट,संयोजक बद्री लाल गुर्जर,बाबूलाल नागर, महामंत्री हरिशंकर धाकड़,उपाध्यक्ष सीताराम खादवाल,राजेश गुर्जर, निवाई तहसील अध्यक्ष दशरथ सिंह चौहान,टोंक अध्यक्ष सीताराम मीना, पीपलू अध्यक्ष दुल्ला लाल प्रजापत,देवली तहसील अध्यक्ष आत्माराम चौधरी,प्रचार मंत्री राधेश्याम जाट,कालु लाल गुर्जर सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहें।
कृषि उपज मंडी समिति टोंक में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी
