अन्नदाता हुंकार रैली से पहले ही घुटनों पर आई सरकार

किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुई जयपुर संभागीय आयुक्त से वार्ता

स्मार्ट हलचल टोंक/किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में अन्नदाता हूंकार रैली जयपुर शिप्रा पथ मानसरोवर में आयोजित होने जा रहा थी।राजस्थान भर के किसानों की तैयारियों को देखते हुए पिछले दो दिनों से पुलिस कमिश्नर जयपुर द्वारा किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट को सरकार के वार्तालाप का आमंत्रण पर चर्चा में लगें हुए थें।जिसके उपरांत जाट को मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव सुधांशु पंथ से वार्ता करानें की स्वीकृति किसान महापंचायत प्रतिनिधियों द्वारा मुख्य सचिव सुधांशु पंथ से वार्ता करने की सहमति दी। जिसके उपरांत मुख्य सचिव विदेशी दौरे के उपरांत 6 अक्टूबर 2025 को लोटेंगे।उसके उपरांत किसान महापंचायत ने आज दिनांक 03-10-2025 को समय:- 12:00 बजें से 3.45 बजें तक चलीं
सरकार का प्रतिनिधित्व संभागीय पूनम आई.ए.एस.आयुक्त जयपुर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर प्रथम,कृषि विपणन विभाग,कृषि विभाग,जल संसाधन विभाग, सहकारिता विभाग,राजस्व विभाग,युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी,उपाध्यक्ष सीताराम खादवाल,तहसील अध्यक्ष निवाई दशरथ सिंह चौहान,तहसील नवल सिंह राजावत भी वार्तालाप संवाद में मौजूद थे।1.निवाई तहसील में सुअरों की समस्याओं के निधान के राष्ट्रीय अभ्यारण्य में डाला जायें 2.बिसलपुर बांध या ईसरदा बांध से निवाई क्षेत्र को नहर तन्त्र से जोड़ा जायें 3.ईसरदा बांध विस्थापित होने वाले किसानों को कानूनी रुप से मुआवजा दिया जायें 4.बिसलपुर बांध विस्थापित को अवार्ड जारी किए गए जिसकी समयावधि 2017 के स्थान पर 2027 किया जायें,5.फसल बीमा में क्रोप कटिंग का आंकलन सार्वजनिक करें।राजस्व विभाग का कार्य फ़सल बुआई से करें उस डाटा को बैंक उठा ले ताकि बैंक एवं राजस्व का आंकलन समान हों।
भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करते हुए महंगाई के अनुसार परिवारों को मुआवजा दिया जाए6.दूनी राजस्व सेटलमेंट को रद्द करें। ( विसंगतियों के कारण)7.गौ-अभ्यारण्य बनेठा से ककोड़ वन विभाग की जमीन पर
8. अप्रैल मई में नहरों की सफाई बिसलपुर,गलवा बांध
9. वर्ष नगरफोर्ट व उनियारा 2023-2024 का मुआवजा आपदा राहत कोष से दिलाया जाये एवं 2024 – 2025 सम्पूर्ण ज़िले का फसल मुआवजा 2025-26 का मुआवजा तैयार कर वितरण व्यवस्था करें।राजस्थान स्तर पर
1.न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी कानून बनाया जायें,2.छोटे-छोटे बांधों में पयेजल के लिए पानी आरक्षित नहीं रखें।प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समितियों को खरीद केन्द्र बनाया जायें।वर्ष 2017 से पहले की तर्ज पर राजफैड से ऊर्वरक वितरण कराया जाये। जिससे टैगिंग की समस्या समाप्त हो सकें।संभागीय आयुक्त द्वारा राजस्थान सरकार को इन बिंदुओं के साथ अन्य राजस्थान के जिलों के मुद्दों को सकारात्मक रूप से पहुंचाया जाएगा।सरकार द्वारा मंत्री मंडल स्तरीय वार्ता जल्द ही तय की जाएगी 6 अक्टूबर अन्नदाता हूं कर रैली को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाना का फैसला
राजस्थान भर के आए किसानों के समक्ष लिया गया।आने वाले समय में अन्नदाताओं का रैली को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रत्येक पंचायत अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक प्रत्येक ग्राम इकाइयों का गठन किया जाएगा जिसके माध्यम से किसानों की ताकत को बनाए रखेगा।संभागीय आयुक्त के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों के समक्ष 12:00 बजे से 3:45 बजे तक बिंदु वाइज वार्ताएं चली जिसमें सभी किसान प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रीय मुद्दे भी सरकार के समक्ष रखें एवं सरकार ने भी सकारात्मक रूप अपनाया।