भीलवाड़ा, 20 फरवरी। जिला प्रमुख श्रीमती बरजी बाई भील की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला परिषद सभागार में हुई जिला परिषद साधारण सभा की बैठक में विभिन्न मसलों पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिए गए तथा अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में माण्डलगढ़ विधायक श्री गोपाललाल शर्मा, जहाजपुर विधायक श्री गोपीचंद मीणा, आसींद विधायक श्री जब्बर सिंह सांखला, माण्डल विधायक श्री उदयलाल भडाणा, सहाड़ा विधायक श्री लादूलाल पितलिया, भीलवाड़ा विधायक श्री अशोक कोठारी, उप जिला प्रमुख श्री शंकरलाल गुर्जर, जिला कलक्टर श्री नमित मेहता, सीईओ जिला परिषद श्री मोहनलाल खटनावलिया सहित जिला परिषद सदस्य व जनप्रतिनिधि मौजूद रहें।
बैठक में सभी विधायको तथा सदस्यों द्वारा जिले के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में अवैध जल कनेक्शन की समस्या से अवगत कराया गया और बताया गया कि इससे नियमित जल उपभोक्ताओं को उचित मात्रा व सही दबाव पर जल की आपूर्ति नहीं हो पाती है। जिला कलक्टर श्री मेहता ने इसे गंभीर समस्या बताया और कहा कि जिले में अवैध जल कनेक्शन व पानी की चोरी करने वालों के विरुद्ध उपखंड अधिकारियों की अगुवाई में विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला कलक्टर ने जलदाय विभाग के एक्सईएन को निर्देश दिए कि आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के लिए बनाई गई समस्त खेलियों का सर्वे किया जाएं। जहां पानी की उपलब्धता नहीं है वहां पानी पहुंचाकर पशुओं के लिए पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था की जाएं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में हो रहे कार्यों की गुणवत्ता के लिए विशेष मॉनीटरिंग की जरूरत है।
*जिले में खाद वितरण की प्रक्रिया में लाएं पारदर्शिताः जिला कलक्टर*
बैठक में सदस्य श्री शिवराज कुमावत ने अवगत कराया कि फसलो की बुवाई हेतु डीएपी एवं यूरिया खाद की समस्या रहती है। प्रत्येक जीएसएस पर समान रूप से खाद की वितरण व्यवस्था सही की जाएं। इस पर संयुक्त निदेशक कृषि विभाग श्री इंद्र सिंह संचेती ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि विभाग को ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कृभको द्वारा खाद की सप्लाई बाबत् निर्देश प्राप्त हुए थे जिसकी पालना में जिले में सभी सहकारी समितियों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध गया हैं। जिले में खाद का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध हैं।
जिला कलक्टर ने इस संबध में कृषि विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले में किस ग्राम सेवा सहकारी समिति में खाद का कितना स्टॉक मौजूद है इसकी जानकारी सभी विधायकों और जिला परिषद सदस्यों को उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही खाद के वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए भी निर्देश दिए।
*जीरो टोलरेंस की नीति अपनाते हुए अवैध खनन के विरुद्ध जारी रहेगी कार्रवाई*
सदस्यों द्वारा अवैध खनन की शिकायत पर जिला कलक्टर ने अवगत करवाया कि राज्य सरकार की मंशानुरूप जीरो टोलरेंस की नीति अपनाते हुए अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई में भीलवाड़ा जिला राज्य में अव्वल जिलों में हैं। साथ ही उन्होंने खनि अभियंता को अवैध खनन क्षेत्रों में राउंड दी क्लॉक मॉनिटरिंग करने तथा अवैध खनन गतिविधियों की रोकथाम के लिए लगातार कारवाई जारी रखने के निर्देश दिए।
बैठक में सदस्य श्री हरिलाल ने अवगत कराया कि बिशनिया गांव में निजी कंपनी के द्वारा सडक के दोनो किनारो पर खुदाई कर केबल डालने के उपरांत सडक की मरम्मत नहीं की गई। जिला कलक्टर ने पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता श्री पी आर मीणा को निर्देश दिए कि
बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति के सड़के नहीं खोदी जाए।
*विकास कार्यों के क्रियान्वयन में नहीं हो किसी प्रकार की शिथिलता*
जिला प्रमुख श्रीमती बरजी बाई ने कहा कि अधिकारी बैठक में लिए गए निर्णयों की पालना करें और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मसलों को गंभीरता से लें। किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें। विकास कार्यों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। बैठक में विधायको और सदस्यों ने बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुडे विभिन्न मसलों पर चर्चा करते हुए ज्यादा बेहतर ढंग से काम किए जाने की जरूरत बताई। उन्होंने अपने क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मसले उठाए और कहा कि अधिकारी संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ आमजन के कल्याण से जुडे़ कार्य करें।
बैठक को संबोधित करते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि जिले में होने वाले विकास कार्यों एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में संबंधित विभागों के अधिकारी सरकार की ओर से संचालित योजनाओं एवं विकास कार्यों का क्रियान्वयन समयबद्धता एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ करें ताकि सरकार की मंशा के अनुसार इनका लाभ समुचित ढंग से आमजन को मिल सके।
साधारण सभा की बैठक में उपस्थित कोरम के समक्ष महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 की कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की गई। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 3 करोड़ 29 लाख से अधिक मानव दिवस सृजन एवं 2127.17 करोड़ रुपए के 56 हजार कार्यों की वार्षिक कार्य योजना का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
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