मुकेश खटीक
मंगरोप।बनास बचाओ आन्दोलन समीति ने नदियों के संरक्षण एवं जल प्रदुषण को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा व केन्द्र सरकार को नदियों के जल संरक्षण एवं अवैध बजरी दोहन को लेकर आगामी बजट में अलग प्राधिकरण का गठन एवं नई निती बनाकर कार्यवाही की मांग को लेकर बैठक आयोजित की।आन्दोलन समीति की बैठक में भीलवाड़ा के रीको एरिया में स्थित प्रोसेस हाऊसों द्वारा प्रदुषित की जा रही बनास सहित अन्य सहायक नदियों में प्रवाहित जल प्रदुषण से मानव जाति को खतरा बताते हुए बजट में बनास प्रोजेक्ट की राशी बढ़ाए जाने एवं मुख्यालय भीलवाड़ा करने सहित अलग से राज्य में प्राधिकरण के गठन की पुरजोर मांग की गई।आन्दोलन समिति के प्रदेश संयोजक दयाराम दिव्य ने बैठक में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री से प्रदेश में नदियों में अवैध बजरी दोहन एवं आद्योगिक इकाईयों द्वारा प्रदुषित जल को नदियों में छोड़े जाने की कार्यवाही पर राज्य द्वारा मौन साधने पर केन्द्र के हस्तक्षेप की मांग की है। आन्दोलन समिति ने राज्य सरकार को आगामी बजट में राज्य की नदियों के संरक्षण एवं आद्यौगिक इकाईयों द्वारा छोड़े जा रहे प्रदुषित काले पानी पर सरकार को आगाह करते हुए कहा हैं कि प्रदेश में जल संरक्षण नदियों के सुरक्षित रहने से ही सुनिश्चित हो पाएगा।ज्ञापन के जरिए बताया कि राजस्थान में शुद्ध पेयजल के लिए नदियों के अवैध बजरी दोहन एवं प्रदेश के विभिन्न शहरों में ओद्यौगिक इकाईयों द्वारा फैलाए जा रहे जल प्रदुषण पर अलग से नदी संरक्षण प्राधिकरण के गठन का सुझाव देते हुए इसे बजट में लागु करने की मांग की है।इस दौरान सुरेन्द्र सिंह,राजु लाल दरोगा,रामेश्वर लाल जाट,गोपाल सालवी,भैरू लाल गुर्जर,राधेश्याम वैष्णव,राजु लाल,नाना लाल गाडरी,सत्यनारायण वैष्णव रामलाल रेबारी, बक्शु लाल बैरवा, प्रताप बैरवा, देबी लाल गुर्जर,रामस्वरूप रेगर आदि सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित थे।
