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अजमेर में तीन और बांग्लादेशी महिलाएं डिटेन,अब तक 38 विदेशी नागरिकों पर कसा शिकंजा

(हरिप्रसाद शर्मा)

अजमेर/अजमेर जिले में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मंगलवार को चलाए गए विशेष अभियान के तहत तीन बांग्लादेशी महिलाओं को डिटेन किया गया है। इस कार्रवाई के साथ ही अब तक कुल 38 बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेन किया जा चुका है, जो राज्य में अलग-अलग पहचान और नामों के साथ वर्षों से रह रहे थे।

*सीआईडी सुरक्षा के निर्देश पर चला संयुक्त अभियान
यह अभियान महानिरीक्षक पुलिस, सीआईडी (सुरक्षा) राजस्थान, जयपुर के निर्देशों पर चलाया गया। जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) डॉ. दीपक कुमार तथा वृताधिकारी किशनगढ़ ग्रामीण उमेश गौतम के सुपरविजन में यह संयुक्त अभियान संचालित हुआ। कार्रवाई को जिला विशेष शाखा, सीआईडी जोन अजमेर और पुलिस थाना रूपनगढ़ की टीमों ने मिलकर अंजाम दिया।

*झूठी पहचान और बदले नामों के साथ वर्षों से रह रही थीं महिलाएं
डिटेन की गई तीनों महिलाएं मूल रूप से बांग्लादेश के कुमिल्ला जिले की रहने वाली हैं। ये महिलाएं लंबे समय से जयपुर और अजमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग नामों और पहचान के साथ जीवन यापन कर रही थीं।

पहली महिला अंजली देवी उर्फ सादिया, पुत्री मोहम्मद कासिम, पत्नी मोहनलाल जाट वर्तमान में जयपुर जिले की फुलेरा तहसील के टीको की ढाणी गांव में रह रही थी। दूसरी महिला कल्पना बेगम उर्फ सपना देवी (35), पत्नी पूरणमल जाट, अजमेर जिले के रूपनगढ़ थाना क्षेत्र के भदूण गांव में निवास कर रही थी। जबकि तीसरी महिला माया देवी उर्फ सुमैया, पत्नी सुगनाराम जाट, पुलिस थाना रूपनगढ़ क्षेत्र के मोरडी गांव में रह रही थी।
*दस्तावेजों की जांच और निष्कासन की प्रक्रिया प्रगति पर
इन सभी महिलाओं के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हो गया है कि इन्होंने भारत में रहने के लिए फर्जी पहचान, नाम और विवाह संबंधों का सहारा लिया। संबंधित एजेंसियों के माध्यम से इन्हें देश से निष्कासित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान यहीं नहीं रुकेगा। अजमेर जिले सहित राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की कार्रवाई से यह संकेत स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन अवैध विदेशियों के प्रति अब और अधिक सख्ती बरतने के मूड में है।

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