उपभोक्ता कल्याण समिति राजस्थान ने मनाया
संविधान दिवस
भीलवाड़ा, 26 नवम्बर। संविधान दिवस के अवसर पर बुधवार को भीलवाड़ा में उपभोक्ता कल्याण समिति राजस्थान द्वारा न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारीगणों से मिलकर संक्षिप्त गरिमामय चर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा अभय जैन को भारत के संविधान की प्रस्तावना का मोमेंटो भेंट कर अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विशाल भार्गव तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नगेंद्र सिंह को भी संविधान की प्रस्तावना का प्रतीक चिन्ह देकर समिति द्वारा सम्मानित किया गया। समिति के संरक्षक एडवोकेट राजेंद्र कचोलिया के नेतृत्व में चर्चा वह सम्मान का आयोजन यहा। इस अवसर पर समिति के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट अशोक जैन , प्रदेश महामंत्री एडवोकेट जितेंद्र मारू एडवोकेट, प्रदेश समन्वयक नवरतमल जैन एवं कई वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
चर्चा के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय जैन ने कहा कि भारतीय संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, यह पूरे भारत की आत्मा है। देश की हर व्यवस्था संविधान से संचालित होती है । प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह संविधान की भावना को समझे, जागरूकता बढ़ाए और संविधान को जन-जन तक पहुँचाने का संकल्प ले।
उन्होंने समिति पदाधिकारीयो से कहा कि लोक अदालतें विवादों के त्वरित निस्तारण का सशक्त माध्यम हैं, जहाँ आम नागरिक मिल-बैठकर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। समिति के सदस्यों से उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को लोक अदालतों से जोड़ने का आह्वान किया। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशाल भार्गव ने समिति सदस्यों को कहा कि जन उपयोगी समस्याओं के समाधान हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आवेदन करने और अधिकतम लाभ उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी से 90 दिवसीय जागरूकता अभियान में सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया। समिति के
प्रदेश अध्यक्ष अशोक जैन ने समिति की गतिविधियों से सभी गणमान्यजनों को अवगत कराया तथा विधिक सेवा प्राधिकरण के 90 दिवसीय जागरूकता अभियान में अधिकाधिक भागीदारी का आह्वान किया।
प्रदेश महामंत्री जितेंद्र मारू ने संविधान दिवस की सभी को शुभकामनाएं दीं। जिला अभिभाषक संस्था भीलवाड़ा अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि सभी मिलकर संविधान के अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूकता फैलाएं। समिति के
संरक्षक राजेंद्र कचोलिया ने समिति के कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि भारत में “कानून का राज” संविधान प्रदत्त है और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह नियमों का पालन कर समाज में विधि-व्यवस्था को मजबूत बनाए।
