शाश्वत तिवारी
नई दिल्ली। स्मार्ट हलचल|विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने रविवार को आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम 2025 में आर्कटिक सर्कल के अध्यक्ष ओलाफुर राग्नार ग्रिम्सन और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) के अध्यक्ष समीर सरन के साथ एक उच्च स्तरीय चर्चा में भाग लिया। बातचीत आर्कटिक की उभरती भू-राजनीतिक गतिशीलता और वैश्विक बदलावों से इस क्षेत्र के भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर केंद्रित थी, जिसमें डॉ. जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत बिना किसी का पक्ष लिए आपसी समझ से द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है।
डॉ. जयशंकर ने वैश्विक मामलों में आर्कटिक की बढ़ती प्रासंगिकता पर जोर दिया और इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कनेक्टिविटी, प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक अनुसंधान, संसाधन अन्वेषण और अंतरिक्ष सहयोग जैसे क्षेत्रों में नए अवसरों की ओर इशारा किया। साथ ही, उन्होंने इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न पर्यावरणीय जोखिमों के बारे में अधिक जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया।
वैश्विक शक्ति परिवर्तन के व्यापक संदर्भ को संबोधित करते हुए, मंत्री ने भारत की विदेश नीति में अधिक व्यावहारिक और हित-संचालित दृष्टिकोण का आह्वान किया। उन्होंने प्रमुख शक्तियों – जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस – के साथ संबंधों को आदर्शवाद के बजाय रणनीतिक स्पष्टता के आधार पर मैनेज करने की वकालत की।
डॉ. जयशंकर ने यह समझाते हुए कि भारत एक संतुलित और सैद्धांतिक रुख रखता है, भारत-रूस संबंधों पर साझेदारी को “आधारभूत यथार्थवाद” में निहित बताया। उन्होंने दोहराया कि भारत पक्ष नहीं लेता है, बल्कि आपसी समझ के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। चल रहे रूस-यूक्रेन संघर्ष के बारे में, उन्होंने गैर-हस्तक्षेप की अपनी दीर्घकालिक नीति को बनाए रखते हुए और निर्देशात्मक कूटनीति से बचने के साथ शांति प्रयासों का समर्थन करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
“अमेरिकी यथार्थवाद” की अपनी अवधारणा का विस्तार करते हुए, डॉ. जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के जुड़ाव को वैचारिक मतभेदों पर साझा हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने दोनों देशों से वैचारिक विभाजन से आगे बढ़ने और पारस्परिक लाभ के क्षेत्रों में मिलकर काम करने का आग्रह किया।
आर्कटिक, अपने विशाल सामरिक महत्व के साथ-अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों से लेकर उभरते समुद्री मार्गों तक- वैश्विक सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। यह पर्यावरण और जलवायु अनुसंधान के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जैसे-जैसे इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय रुचि बढ़ती है, भारत की सक्रिय भागीदारी बहुपक्षवाद, स्थिरता और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति उसकी व्यापक प्रतिबद्धता का संकेत देती है।
