नगर परिषद से जारी पट्टो में हुई गड़बड़ी को लेकर कमेटी गठन कर जांच की मांग
भीलवाड़ा (महेन्द्र नागौरी)
स्मार्ट हलचल/प्रशासन शहरों के संग अभियान सन 2021 के तहत भीलवाडा शहर में नगर परिषद भीलवाडा को मिले सभी आवेदनो में जारी कि गई उजरदारी, भुपरिवर्तन, नामान्तरण, इस्ट्रिप, स्टेटग्रांट पट्टे, 69 ऐ के पट्टे एवं आवेदनो की लम्बित/खारिज ईन सभी पत्रावलियो की RAS, RPS न्यायिक अधीकारी, नगर परिषद भीलवाडा के बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलिय पार्षदों सहित 11 सदस्यों की कमेटी बनाकर जिला कलक्टर के नेतृत्व में जांच करवाये जाने की मांग को लेकर वार्ड 25 के पार्षद राजेश सिसोदिया ने पीएम, सीएम,स्वायत शासन मंत्री, स्वायत शासन, डायरेक्टर जयपुर को पत्र भेज कर की है ।
पार्षद सिसोदिया ने प्रेषित दो पेजीय पत्र में आरोप लगाया कि
राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया प्रशासन शहरो के संग अभियान विगत दो अक्टूबर 2021 से चल रहा है, जिसमें भीलवाड़ा शहर की आम जनता द्वारा आवेदन किये गये। जिसमे भुपरिवर्तन, नामान्तरण, इस्ट्रिप, स्टेटग्रांट पट्टे 69 ऐ के पट्टे उनमे से कई आवेदनों में परिषद द्वारा निकाली गई उजदारी के बाद, पट्टोल कि प्रक्रिया में चली पत्रावलियां, कार्यवाही हेतु लाई गई। उन पत्रावलियों में से विलम्ब वाली, निरस्त कि गई पत्रावलियां कारण सहित व जारी किए गये पट्टो के पत्रावलियों की वर्ष 2021 से 16 मॉर्च7 2024 तक परिषद में आवेदन की गई सभी पत्रावलियों की नगर पालिका अधिनीयम 2009 की धारा 52/1,2,3,4 62/01 का उपयोग करते हुवे RAS, RPS न्यायीक अधीकारी, नगर परिषद के बीजेपी, कांग्रेस एवं निर्दलिय पार्षदों सहित 11 सदस्यों की कमेटी का गठन कर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जांच कराई जाए।
सिसोदिया ने कहा कि सभापति, आयुक्त एवं अधिकारीयों ने मिलाभक्ति करअपने चहेतों को लाभ दिलाया एवं नगर परिषद की भुमी पर भूमाफियाओं द्वारा पट्टे बनवाये गये थे इस हेतु राजस्थान सरकार ने सरलता से आम जन के पट्टे बन जाये परन्तु पत्रावलियो की क्रम संख्या से न ले कर बीच-बीच से पत्रावलियों का निस्तारण किया गया जो कि संदेह के घेरे में है। इस हेतु उक्त कमेटि रिपोर्ट पर दोषी अधिकारी, कर्मचारी या स्वंय सभापति भी पाये जायें तो बर्खास्त कर भीलवाडा क़े पट्टो के संबंध में परेशान हो रही आम जनता को प्रशासन शहरों के संग अभियान का लाभ और न्याय मिल सके ।
पार्षद सिसोदिया ने कहा कि राजस्थान विधान सभा चुनाव में आचार सहिंता के समय पट्टे ना देने के संबंध जो रोक लगाई उसके आदेश की प्रतिलिपि व सरकार के गठन होने के बाद पुनः पट्टे देने के आदेश कि प्रतिलिपि उन्हे भिजवाई जा कर कमेटि का गठन करने के साथ ही विडियोग्राफी करावाने कि आदेश की कॉपी दिला कर भीलवाडा शहर की जनता को न्याय दिलाये जाने की उम्मीद की है ।
