(आज़ाद नेब)
जहाजपुर /स्मार्ट हलचल/नगर पालिका क्षेत्र मे बिना रूपांतरण कराएं कृषि भूमि पर धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी है प्रशासन को शिकायत करने पर कार्रवाई के नाम पर मौका पर्चा बना कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।ऐसा ही एक मामला नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 02 देवली रोड़ में सामने आया जिसमें कृषि भूमि पर अवैध रूप से बिना वाणिज्यक रूपांतरण कराये नगर पालिका की बिना निमार्ण स्वीकृति के अन्डर ग्राउन्ड कॉम्पलेक्स का निमार्ण कार्य किया जा चुका है। साथ ही तकरीबन 14 फिट रोड़ के नाले सिढ़िया व छज्जा बनाने के लिए निर्माण कार्य जारी है। इस अवैध निर्माण कार्य की शिकायत रामप्रसाद माली ने तहसीलदार रवि कुमार मीणा एवं साथ ही राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी की। तहसीलदार ने जहाजपुर पटवारी गिरीराज मेहरा मौका मुआयना करने भेजा। पटवारी गिरीराज मेहरा ने 28 जून को मौके पर पहुंचे ओर मौका पर्चा बनाया जिसमें बताया गया कि मौका निरीक्षण करने पर ज़ाहिर आया कि राजस्व गांव में स्थित कृषि भूमि है जिस पर वर्तमान में दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में मौके पर उपस्थित निर्माण कर्ता को पाबंद किया गया की बिना सम्परिवर्तन के कोई निमार्ण कार्य नहीं करें अन्यथा कार्रवाई कि जाएगी।
प्रशासन द्वारा पाबंद करने के बावजूद मौके पर अवैध निर्माण बदस्तूर जारी रहा 26 जुलाई को दुबारा शिकायत कर्ता रामप्रसाद माली ने तहसीलदार के पास शिकायत लेकर पहुंचे ओर उक्त निर्माण ध्वस्त करवा अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लगातार शिकायत पर भी फ़िलहाल मौका पर्चा बनाने के अलावा कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। नगर पालिका क्षेत्र मे सैंकडों जगहों पर ऐसे निर्माण कार्य जारी है लेकिन राजस्व अधिकारी एवं पालिका प्रशासन मुक दर्शक बन बैठा है।
पालिका क्षेत्र में सरकारी नुमाइंदों की उदासीनता के चलते कृषि भूमि पर लोग धड़ल्ले से आवास सहित व्यावसायिक दुकानें ओर अन्य कार्यों में उपयोग के लिए निर्माण कर रहे हैं। इसके सरकारी खजाने में चपत लगती नजर आ रही है। नियमानुसार बिना भू परिवर्तन के भूमि को अन्य उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। दर्जनों जगहों पर कृषि भूमि पर लोग निर्माण कर आवास सहित व्यावसायिक, वाणिज्य व औद्योगिक उपयोग करने लिए निर्माण कर रहे है। इससे सरकार को राजस्व चपत लगने के साथ ही सरकारी नियमों की अवहेलना हो रही है। राजस्व कर्मियों सहित अधिकारियों ने आंख बंद कर रखी है। निर्माण कार्य को कोई रोकने की जरूरत नहीं समझने से सरकारी खजाने की आय घटती नजर आ रही है।
नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राघव मीणा ने कहा कि हमने अन्डर ग्राउन्ड कॉम्पलेक्स बनाने की कोई परमिशन नहीं दी है ओर बिना पालिका की स्वीकृति के किसी ने बनाया है तो उसको सीज किया जा सकता ओर जुर्माना लगाया जाएगा।
