निकायों के अधिकारी व कर्मचारियों ने की मुख्यमंत्री से इस निर्णय को वापस लेने की मांग
(पंकज पोरवाल)
भीलवाड़ा।स्मार्ट हलचल/राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों में विभिन्न सेवा संवर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों के रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति व संविदा से भरने के निर्णय का विरोध हो रहा है। निकायों के अधिकारी-कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को देकर इस निर्णय को वापस लेने की मांग की। नगर निगम के कमिश्नर हेमाराम चौधरी, अधिशाषी अभियन्ता सूर्य प्रकाश संचेती, पूजा गोयल, पारस जैन एवं नगर पालिकाओं के अधिकारी भानु प्रताप सिंह, नीलू गुर्जर आदि ने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) ओमप्रकाश मेहरा को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि विभाग के ही अधिकारियों/कर्मचारियों को नगर पालिका अधिनियम एवं निकायों से संबंधित अन्य नियमों विनियामों की जानकारी होती है। प्रतिनियुक्ति/संविदा से आये हुए अधिकारियों/ कर्मचारियों को ना तो प्रशासनिक अनुभव होगा एवं ना ही नगर निकायों से संबंधी नियमों की जानकारी होगी। ऐसी स्थिति में गैरअनुभवी, अप्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों को नगर निकायों में बिठाने से अनियमितता एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इससे राज्य सरकार की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव के साथ नगरीय निकायों की स्थिति और भी दयनीय हो जायेगी। इन पदों पर इन्हीं विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को लगाया जाना उचित होगा। ज्ञापन में स्वायत्त शसन विभाग द्वारा 31 दिसंबर से प्रारंभ की जा रही प्रतिनियुक्ति भर्ती प्रक्रिया की जारी विज्ञप्ति को निरस्त करवाने की मांग की गई।