मृतक कर्मचारी एवं फर्जी डिग्रीधारी उड़ा रहे है कानून की धज्जिया..
सरकार से कार्यवाही की मांग..
( महेन्द्र नागौरी)
भीलवाडा/स्मार्ट हलचल/प्रदेश में भ्रष्ट एवं आपराधिक गतिविधियों में लिप्त गबन एवं घोटालो को अंजाम देकर सरकार को राजस्व हानि पहुॅचाने एवम् कानून की धज्जिया उडाने वाले कर्मचारी अधिकारियों की समय से पूर्व सेवानिवृति रोकने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से कार्यवाही का आग्रह किया गया। सामाजिक संगठन जनजागृति संस्थान ने राज्य सरकार से प्रदेश एवं जिले में मृतक कर्मचारियों एवम् फर्जी डिग्री एवम् अनियमितताए कर सरकार की नौकरी प्राप्त कर सरकार को गबन घोटाले कर करोडो की राजस्व की हानि पहुॅचा रहे है तथा नियम एवं कानून कायदों को ताक में रखकर घटिया सामग्री का उपयोग करते हुए क्वालिटी के विपरित घटिया निर्माण को बढ़ावा देकर राजस्व एवं जन हानि कर रहे है जिससे प्रदेश की सडके, भवन निर्माण एवम् विभिन्न कन्सट्रक्शन निर्माण के कार्य समय से पूर्व ही ध्वस्त हो रहे है। प्रदेश में कई पुल, सडके, एवं प्रमुख सरकारी भवन घटिया क्वालिटी के कारण जनहानि का कारण बने हुए है।
संस्थान के प्रदेश संयोजक दयाराम दिव्य ने राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया कि प्रदेश सरकार जीरोटोलनेस नीति के तहत ऐसे अपराध करने वाले संगठित गिरोह को नापने का कार्य करें जिससे अपराध एवं घोटालो की परम्परा समाप्त हो सके।
दिव्य ने भेजे ज्ञापन में आरोप लगाया कि भीलवाडा नगर परिषद, नगर विकास न्यास, सहित प्रदेश के प्रमुख जनहितेषी विभाग भ्रष्टाचार एवम् फर्जी पट्टो एवम् विभिन्न किस्म के घोटालो से जुडे हुए है जिसकी लगातार घटनाऐं समाचार पत्र सोशल मीडिया में सुर्खियों में बनी होकर कई प्रकरणो में मामले एसीबी सहित अन्य जांच एजेन्सीयों के घेरे में है। इसे लेकर भीलवाड़ा के न्यास सहित नगर परिषद एवम् प्रदेश के प्रमुख विभागो में पनप रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमिताओं के तहत ऐसे दागी , भ्रष्ट एवं विभागीय जांच में शामिल कर्मचारियों/अधिकारियों जो कि काले कारनामें से बचने के लिए समय से पूर्व ही स्वैच्छिक सेवानिवृति लेकर कारनामों से बचना चाहते है। ऐसे अधिकारियेां / कर्मचारियों को जिनके प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे है या होने वाले जिनकी विभागीय जॉच , गबन, घोटाले, अराकता, फर्जी घोटालें के साथ परमोशन आदि प्रमुख मामलों की जांच के बाद ही उन्हें समय से पूर्व सेवानिवृति दी जाए । क्योंकि ऐसे अभियुक्त राजनैतिक संरक्षण में सरकार को करोडो रूपयो का राजस्व नुकशान पहुंचा आमजन एवं कानून के साथ खिलवाड़ कर करोडो के व्यारे न्यारे कर कानून की धज्जिया उडा रहे है।
संस्थान ने प्रमुख जांच एजेन्सीयो सहित मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कार्यवाही करने की मांग की है ।
