एक प्रमाण पत्र के लिए 12 अनुभागों के चक्कर, बाबुओं के इंतजार में बीत रहा पूरा दिन; दावेदार बोले—रिकॉर्ड ऑनलाइन तो सिंगल विंडो से NOC क्यों नहीं?
महेन्द्र नागौरी
भीलवाड़ा |स्मार्ट हलचल|नगर निगम चुनाव 2026 की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं और पार्षद पद के दावेदार चुनावी मैदान में उतरने के लिए जरूरी दस्तावेज जुटाने में लगे हैं। लेकिन भीलवाड़ा नगर निगम में अदेय प्रमाण पत्र (NOC) हासिल करना दावेदारों के लिए मुसीबत बन गया है। एक NOC के लिए आवेदकों को निगम के 12 अलग-अलग अनुभागों में जाकर हस्ताक्षर करवाने पड़ रहे हैं।
निगम की ओर से दिए गए आवेदन पत्र में भवन, लेखा, स्टोर, राजस्व, रोशनी, टाउन हॉल, उद्यान, नगरीय विकास कर, निर्माण, गैराज, जनस्वास्थ्य और सामान्य शाखा से सत्यापन एवं हस्ताक्षर कराने की प्रक्रिया रखी गई है। ऐसे में दावेदार एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक चक्कर काटने को मजबूर हैं।
बाबू नहीं मिले तो पूरा दिन बर्बाद:-
दावेदारों का आरोप है कि कई बार संबंधित कर्मचारी अपनी सीट पर नहीं मिलते। कभी लंच तो कभी फील्ड विजिट के नाम पर आवेदकों को इंतजार करना पड़ता है। चुनाव की तारीखें नजदीक होने के बावजूद NOC जैसी जरूरी प्रक्रिया में यह व्यवस्था दावेदारों के लिए परेशानी का सबब बन रही है।
दावेदारों का कहना है कि यदि समय रहते NOC जारी नहीं हुआ तो दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण कई इच्छुक प्रत्याशियों के सामने चुनावी मैदान से बाहर होने का संकट खड़ा हो सकता है।
जब रिकॉर्ड कंप्यूटर में, फिर 12 टेबलों की दौड़ क्यों?
सबसे बड़ा सवाल निगम की कार्यप्रणाली पर उठ रहा है। जब विभिन्न अनुभागों से संबंधित रिकॉर्ड नगर निगम के कंप्यूटर सिस्टम में उपलब्ध है तो आवेदक को एक ही प्रमाण पत्र के लिए 12 जगह घूमने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है?
दावेदारों का कहना है कि निगम को सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर सभी विभागों का सत्यापन आंतरिक स्तर पर करवाना चाहिए और आवेदक को एक ही काउंटर से NOC उपलब्ध करानी चाहिए।
दलीय राजनीति से ऊपर, सभी दावेदार परेशान
इस अव्यवस्था का असर किसी एक राजनीतिक दल के दावेदारों तक सीमित नहीं है। विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े पार्षद पद के इच्छुक प्रत्याशी इस प्रक्रिया को लेकर परेशान हैं। दावेदारों ने नगर निगम आयुक्त कमल सिंह यादव से मांग की है कि चुनाव को देखते हुए NOC प्रक्रिया को तत्काल सरल बनाया जाए और एकल खिड़की व्यवस्था के जरिए निर्धारित समय में प्रमाण पत्र जारी किए जाएं।
अब सवाल यह है कि चुनावी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ने के बीच नगर निगम प्रशासन इस समस्या को गंभीरता से लेगा या दावेदारों को 12 टेबलों के चक्कर काटने की व्यवस्था में ही उलझाए रखेगा।