ओम जैन
शंभूपुरा।स्मार्ट हलचल|ग्राम पंचायत और नगर निकायों के परिसीमन को गैर संवैधानिक और विधि सम्मत नहीं करने पर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने ज्ञापन दिया।जानकारी देते हुए संगठन के ग्रामीण जिला अध्यक्ष गिरधारी लाल जाट ने बताया कि आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के बैनर तले राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर पूर्व राज्यमंत्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत ने कहा कि राजनैतिक दबाव में प्रशासन कार्य कर रहा है और जनभावनाओं और ग्रामवासियों की मांग न मानकर मनमाने तरीके से गांव सम्मिलित किए जा रहे और पुनर्गठन कर रहे हैं इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है।
कांग्रेस जिला अध्यक्ष भेरू लाल जाट ने कहा कि जिले में परिसीमन में सरकार के नुमाइंदे अपनी मनमर्जी करके संवैधानिक प्रक्रिया को धत्ता बता रहे है।
राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद पालीवाल ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा संविधान एवं विधि का पूरी तरह उल्लंघन करते हुए केवल राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर पंचायती राज एवं नगरीय निकायों का परिसीमन किया जा रहा हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2019-20 में राजस्थान सरकार द्वारा पूरी विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए स्थानीय निकायों का परिसीमन किया जा चुका है।
स्थानीय निकायों व पंचायतों के परिसीमन के नियमों में जनगणना को आधार बनाते हुए इसमें प्रशासन को बिना कोई तार्किक आधार के मनमाने तरीके से 15% जनसंख्या को बढ़ाने अथवा घटाने की तानाशाही स्वविवेकीय शक्तियां प्रदान कर दी गई है। सत्ताधारी राजनीतिक दल पूरी तरह राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है।
राजस्थान सरकार के उक्त परिसीमन नियमों में निर्वाचन वार्डों की सीमांकन में भरपूर राजनीतिक दुरुपयोग किया गया है।
संविधान के अनुच्छेद 243 (E) व 243(U) में किसी भी परिस्थिति में स्थानीय सरकारों के 5 वर्ष के कार्यकाल समाप्ति के उपरांत कार्यकाल बढ़ाने अथवा चुनाव स्थगित करने का कोई भी प्रावधान नहीं है।
उपर्युक्त तथ्यों से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि राजस्थान सरकार का पंचायती राज और स्थानीय निकायों के समयबद्ध चुनावों को स्थगित करके राजनीतिक आधारों पर परिसीमन करने की कार्रवाई अतार्किक, गैर संवैधानिक एवं विधि विरुद्ध है। इसे लेकर जनमानस में भारी असंतोष है। और आए दिन देखा जा रहा है ग्रामीणों और नगर पालिका क्षेत्र की जनता में भरी रोष व्याप्त है और प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की कि यथाशीघ्र इस संविधान एवं विधि विरुद्ध परिसीमन आदेश एवं प्रक्रिया पर रोक लगाकर, संविधान का संरक्षण करते हुए पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के समयबद्ध चुनाव प्रक्रिया को सुनिश्चित करवाने के लिए राज्य सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देशित करने का कष्ट करें।
इस मौके पर संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद पालीवाल, प्रदेश सचिव संभाग सह प्रभारी पंकज उपाध्याय, ग्रामीण जिला अध्यक्ष गिरधारी लाल जाट, शहर जिला अध्यक्ष राजेश सोनी,संगठन महामंत्री महेंद्र शर्मा,महामंत्री शंभू लाल प्रजापत,प्रदीप पुरोहित, ब्लॉक अध्यक्ष विक्रम जाट, बस्सी मंडल अध्यक्ष दिनेश सोनी, भदेसर अध्यक्ष महावीर सिंह राव, विजय चौधरी,जिला महामंत्री अरुण कंडारा, देवी लाल गुर्जर,पूर्व पंचायत समिति सदस्य अकरम हुसैन,मुकेश मेनारिया, शांति लाल मेनारिया, मंडल महामंत्री कमलेश ईनाणी, अंकुश सुराणा,युवा कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष राहुल शर्मा, एनएसयूआई जिला प्रतिनिधि रवि जायसवाल, छात्र प्रतिनिधि अविनाश आचार्य आदि कार्यकर्तागण उपस्थित थे।
