न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं और आमजन हेतु सीसी सड़क, पक्के चेम्बर और विशेष न्यायालय की स्थापना की मांग
मनोज खंडेलवाल
महवा। स्मार्ट हलचल|भीषण गर्मी, सुविधाओं की घोर कमी और बढ़ते मुकदमों के बीच न्याय प्रक्रिया को सुलभ और गरिमामय बनाने की मांग को लेकर महवा अभिभाषक संघ के पदाधिकारी व सदस्य शुक्रवार को संगठित रूप से उपखंड अधिकारी मनीषा रेशम से मिले और मुख्यमंत्री, राज्यपाल तथा जिला कलक्टर दौसा के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए न्यायालय परिसर में मूलभूत सुविधाओं की तत्काल पूर्ति की मांग की। ज्ञापन में संघ के महासचिव भुवनेश त्रिवेदी एडवोकेट ने स्पष्ट किया कि वर्तमान समय में महवा न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं व आम जनता के लिए बैठने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे उन्हें पाटोले व टीन जैसे अस्थायी ढांचों में कार्य करना पड़ रहा है। गर्मी, सर्दी व वर्षा जैसी परिस्थितियों में यह व्यवस्था न केवल असहज है, बल्कि न्यायिक कार्यप्रणाली की गरिमा पर भी प्रश्नचिन्ह लगाती है।
ज्ञापन में मांग की गई कि न्यायालय परिसर में स्थायी पक्के चेम्बर निर्मित किए जाएं, जिससे अधिवक्ता गरिमापूर्ण व व्यवस्थित वातावरण में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। इसके साथ ही महिला व पुरुष दोनों के लिए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, न्यायालय के गेट से कोर्ट तक सीसी सड़क निर्माण तथा अधिवक्ताओं के बैठने व कार्य करने के लिए उपयुक्त अधोसंरचना सुनिश्चित करने की मांग की गई। संघ ने यह भी उल्लेख किया कि महवा क्षेत्र के काश्तकारों को सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से महवा में सहायक कलक्टर न्यायालय खोला जाए ताकि राजस्व संबंधी विवादों का समयबद्ध व स्थानीय निस्तारण हो सके।
महत्वपूर्ण मांग के रूप में यह भी कहा गया कि चैक से संबंधित अपराधों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए महवा में धारा 138 एनआई एक्ट (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) के अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना की जाए, जिससे आर्थिक अपराधों का त्वरित समाधान हो सके और आमजन को विलंब रहित न्याय उपलब्ध कराया जा सके, क्योंकि विधिक दृष्टि से “देरी से मिला न्याय, न्याय नहीं” के सिद्धांत की रक्षा अनिवार्य है।
इस अवसर पर अभिभाषक संघ के सदस्य हरिशंकर, नरेंद्र तिवाड़ी, सुरेन्द्र शर्मा, परमेश शर्मा, विशाल जाटव, तारेश शर्मा, पीतम सैनी, महेंद्र शर्मा, मेघराम मीणा, नंदराम महावर, राजेंद्र कुमार जाटव, सत्यनारायण शर्मा, अरुण शर्मा, जगदीश मीणा सहित दर्जनों अधिवक्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और एक स्वर में उपखंड प्रशासन से इन आवश्यक मांगों को शीघ्र अमल में लाने की अपील की।
