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नारायणपुर में सिविल न्यायालय खोलने की मांग, अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

(बिन्टु कुमार)

नारायणपुर|स्मार्ट हलचल|कस्बे में सोमवार को थानागाजी अभिभाषक संघ के अध्यक्ष नरेश शर्मा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर नारायणपुर उपखंड स्तर पर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित करने की मांग उठाई। अधिवक्ताओं ने बताया कि नारायणपुर थाना क्षेत्र के न्यायिक क्षेत्राधिकार को अलवर जिले के थानागाजी से हटाकर कोटपुतली-बहरोड़ जिले में शामिल किए जाने के बाद स्थानीय पक्षकारों को न्यायिक कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे उन्हें समय के साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं ने चिंता जताते हुए कहा कि भौगोलिक दूरी बढ़ने से पक्षकारों के न्यायिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और यह स्थिति सरकार की सस्ती, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की मंशा के विपरीत है। अधिवक्ता समीक गंगावत ने बताया कि मांगों के समर्थन में अभिभाषक संघ मंगलवार को उपखंड कार्यालय के समक्ष सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेगा तथा क्षेत्रीय विधायक देवीसिंह शेखावत से मुलाकात कर उन्हें स्थिति से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बुधवार से अभिभाषक संघ द्वारा उपखंड कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान एडवोकेट भागीरथ सैनी, रविंद्र शर्मा, राहुल टेलर, गोपीराम शर्मा, विजय महर्षि, रामपाल सैनी, महेश शर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामकृष्ण चौपड़ा, अर्जुनलाल वर्मा और राजेन्द्र वर्मा सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे।

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