दिलखुश मोटीस
सावर(अजमेर)@स्मार्ट हलचल|बीसलपुर बांध की भराव क्षमता बढ़ाने के विरोध में देवली उपखंड कार्यालय परिसर के बाहर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना गुरुवार को 17वें दिन भी पूरी मजबूती के साथ जारी रहा। कड़ाके की ठंड के बावजूद अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा जिलों के 68 गांवों के विस्थापित किसान धरना स्थल पर डटे हुए हैं और सरकार के प्रति अपना रोष प्रकट कर रहे हैं।
धरने में गुरुवार को अजमेर जिले की कालेड़ा कंवरजी ग्राम पंचायत के सरपंच अर्पित जोशी ग्रामीणों के साथ शामिल हुए और आंदोलन को समर्थन दिया। धरना स्थल पर मौजूद बुजुर्ग किसानों ने दो टूक शब्दों में कहा कि बीसलपुर बांध की भराव क्षमता बढ़ाने का निर्णय गरीब और विस्थापित किसानों के जीवन पर सीधा हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के पुनर्वास और अधिकारों की अनदेखी कर रही है।
ग्रामीणों ने बताया कि वे पहले ही विस्थापन का गहरा दर्द झेल चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। संघर्ष समिति द्वारा सरकार को समय-समय पर भेजे गए ज्ञापनों पर अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है, जिससे किसानों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है।
सरपंच अर्पित जोशी ने जानकारी दी कि 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री को भेजा गया ज्ञापन मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) द्वारा खारिज कर दिया गया है। CMO ने इसे ‘अव्यवहारिक प्रकरण’ बताते हुए ERCP योजना से संबंधित बताया है। इस पर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण सरसड़ी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीसलपुर बांध का भराव बढ़ाने जैसे अहम निर्णय सरकार और राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं। उन्होंने समिति के ज्ञापन को इस तरह खारिज किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
धरने पर बैठे संघर्ष समिति के सदस्यों और विस्थापित ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को पुनः पत्र भेजकर मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समय रहते विस्थापितों की मांगें नहीं मानी गईं, तो अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा जिलों के 68 गांवों के किसान एकजुट होकर बड़ा जनआंदोलन छेड़ने को मजबूर होंगे।
