विभाग जल्द शुरू करेगा अपात्रों से वसूली की कार्यवाही।
बूंदी-स्मार्ट हलचल/ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में, अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करने के स्पष्ट निर्देशों का पालन करते हुए, खाद्य विभाग ने 1 नवंबर 2024 से ‘गिव अप’ अभियान शुरू किया था। माननीय खाद्य मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार, इस अभियान की वैधता अवधि को 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया गया हैं।
जिला कलेक्टर की अपील
बूंदी जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने जिले के सभी अपात्र एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) लाभार्थियों से स्वयं अपना नाम सूची से कटवाने की अपील की हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर उनसे राशि वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
जिला रसद अधिकारी शिवजीराज जाट ने बताया कि ‘गिव अप’ अभियान का मुख्य उद्देश्य उन अपात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना से हटाना है, जो “राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 अनुसूची-1” में निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन करते हैं। इन मापदंडों में आयकर दाता परिवार, सरकारी/अर्ध-सरकारी/स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत सदस्य, एक लाख रुपये से अधिक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवार, और चार पहिया वाहन (जीविकोपार्जन में प्रयुक्त ट्रैक्टर आदि को छोड़कर) वाले परिवार शामिल हैं।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि बूंदी जिले में इस अभियान को जबरदस्त सफलता मिली है। 1 नवंबर 2024 से अब तक कुल 65,071 व्यक्तियों ने खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ दिया हैं। इनमें से 37,425 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से योजना का त्याग किया है, जबकि 27,646 व्यक्तियों को ई-केवाईसी नहीं करवाने के कारण सूची से हटाया गया हैं।
उन्होंने बताया कि यह अभियान केवल बूंदी तक सीमित नहीं है। पूरे राजस्थान में स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे राज्य सरकार पर वार्षिक 409.39 करोड़ रुपये का वित्तीय भार कम होगा।
अपात्रों पर कड़ा एक्शन, पात्रों को मिलेगा लाभ
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि अभियान के तहत, अपात्र होने के बावजूद गेहूं ले रहे उपभोक्ताओं को वसूली नोटिस जारी किए जा रहे हैं। बूंदी जिले में अब तक 355 अपात्र लोगों को नोटिस जारी कर वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई से अपात्र लोगों की जगह वास्तविक पात्र लाभार्थियों को लाभ मिल पाएगा। उन्होंने बताया कि खाद्य विभाग के प्रवर्तन अधिकारी और प्रवर्तन निरीक्षक अब प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर औचक निरीक्षण करेंगे और खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी करेंगे। माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने अब तक 14 जिलों का दौरा कर खाद्य विभाग के कार्यों और ‘गिव अप’ अभियान की समीक्षा बैठक ली हैं। अभियान को और अधिक व्यापक बनाने के लिए जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी और प्रवर्तन निरीक्षकों को नए लक्ष्य दिए गए हैं, जिनकी साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। भविष्य में, खाद्य विभाग शीघ्र ही परिवहन विभाग से चार पहिया वाहन मालिकों का डेटा संकलित कर खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी करेगा और उनसे वसूली की कार्रवाई करेगा।
