(हरिप्रसाद शर्मा)
स्मार्ट हलचल/अजमेर/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाने के लिए गिव-अप अभियान चलाया जा रहा है। जिला रसद अधिकारी रतन कौर ने बताया कि योजना में लाभ लेने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए इस अभियान की तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 28 फरवरी तक की गई है। अभियान के दौरान यदि सक्षम व्यक्ति अपने नाम नहीं हटवाते है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) में चयनित सक्षम व्यक्तियों के नाम स्वेच्छा से हटाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गिव अप अभियान चलाया है, जिसका उद्देश्य अपात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर योजना का लाभ सही पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना है।
उन्होंने बताया कि गिव-अप अभियान के तहत आयकरदाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी कर्मचारी, अद्र्ध सरकारी कर्मचारी, स्वायत्त संस्थाओं में कर्मचारी एवं अधिकारी, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय एवं परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन जो जीविकोपार्जन में प्रयोग आता हो को छोड़कर) निष्कासन सूची में सम्मिलित है। सक्षम व्यक्ति अपने क्षेत्र के राशन दुकानदार के पास जाकर निर्धारित फॉर्म भरकर योजना से अपना नाम हटवा सकते हैं। स्वेच्छा से नाम हटाने का यह फॉर्म जिले की सभी राशन दुकानों पर उपलब्ध है। रसद विभाग ने चेतावनी दी है कि 28 फरवरी तक नाम नहीं हटवाने वाले अपात्र और सक्षम व्यक्तियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कानूनी कार्यवाही की जाएगी और बाजार दर (लगभग 27 रूपए प्रति किलो) से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। गिव-अप अभियान के पश्चात् भी योजना से नाम नहीं हटवाने वाले व्यक्तियों से रिकवरी राशि वसूली के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
उन्होंने बताया कि विभाग को अब तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम लगभग 1500 व्यक्तियों द्वारा गिव-अप अभियान के तहत सक्षम व्यक्तियों के नाम काटे जा चुके हैं। जिला रसद अधिकारी (प्रथम) रतन कौर तथा जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) नीरज कुमार जैन ने अधिक से अधिक सक्षम व्यक्तियों से योजना का लाभ लेने तथा भारी पेनल्टी से बचने का आह्वान किया है।
