ओम जैन
शंभूपुरा।स्मार्ट हलचल|कहने को तो पुलिस और माइनिंग विभाग जिले में कई जगह पर अवैध बजरी पर कार्यवाही कर रहा है लेकिन कही ना कही इस बात से इनकार नही किया जा सकता कि स्लीपर प्लांट अरनिया पंथ पर नेताओ की मेहरबानी के चलते यहाँ भारी मात्रा में बजरी स्टॉक होने एवं गीली लकड़ियां स्टॉक करने के बावजूद यहाँ अभी तक कोई कार्यवाही नही हो पाई है।
जानकारी के अनुसार शंभूपुरा थाना अंतर्गत हाइवे पर अरनिया पंथ स्थित स्लीपर प्लांट की पूर्व में भी भारी मात्रा में अवैध बजरी की शिकायतें सामने आई बावजूद इसके अधिकारियों ने कार्यवाही में कोई रुचि नही दिखाई, हाल ही में यहाँ भारी मात्रा में अवैध बजरी स्टॉक की जा रही है, जिसकी जानकारी के बावजूद इसकी कोई कार्यवाही नही होना सम्बंधित माइनिंग विभाग और अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा रहा है।
छोटी मछलियों पर कार्यवाही मगरमच्छ को छोड़ रहे
जिले में कार्यवाहियों की बात करे तो 100-200 टन अवैध बजरी पर तो कार्यवाही हो रही से लेकिन बात करे स्लीपर प्लांट अरनिया पंथ की तो यहाँ भारी मात्रा में अवैध बजरी का स्टॉक रहता है लेकिन यहाँ राजनीतिक श्रय के चलते कोई कार्यवाही नही होती जिससे संचालक के हौंसले बढ़े हुए है।
पहले सिर्फ बजरी अब गीली लकड़ियां भी
पहले यहाँ सिर्फ अवैध बजरी का ही मामला सामने आया लेकिन कोई प्रभावी कार्यवाही नही होने से इनके हौंसले ओर अधिक बुलंद हो गए और अब गीली लकड़ियां भी धड़ल्ले से लाकर स्टॉक की जा रही है, जो अवैध होकर सीधा सीधा पर्यावरण को भी प्रभावित कर रहे है।
खबरे लगी तो दीवार ऊंची की, मोबाइल करवाये प्रतिबंधित
कुछ समय पहले भारी मात्रा में यहाँ बजरी स्टॉक को लेकर फ़ोटो वीडियो वायरल होने सहित खबरे लगने के बाद प्रबंधन सचेत हो गया, नेताओ से मिलीभगत कर कार्यवाही को दबा दिया गया लेकिन फिर से कोई बाहर से फ़ोटो ना ले ले इस डर से रातोरात सुरक्षा दीवार को ऊंची करवा दी एव अंदर आने वाले सभी कार्मिको के मोबाइल गेट पर ही उनसे लेकर जमा कर दिए जाने लगे है ताकि अंदर की कोई काली करतुते अपने मोबाइल में कैद ना करे और वो चार दिवारी से बाहर ना जा सके।
राजनितिक श्रय से बचाव, ओर अवैध खनन को बढ़ावा
यहाँ इस बात से इनकार नही किया जा सकता कि प्लांट को राजनीतिक श्रय मिला हुआ है जिसके कारण यहाँ कभी कोई कार्यवाही नही होने दी जाती है, जिससे दिन ब दिन अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है, अंदर के सूत्रों से यह बात भी सामने आई कि नेताओ की मंथली बंदी ने ही सब कुछ सेटल कर रखा है।
अधिकारियों को जानकारी फिर क्या नही हो दही कार्यवाही
शिकायतकर्ता ने बताया कि हमारे द्वारा उपखण्ड अधिकारी को प्रूफ के साथ अवगत करवाने के बाद एसडीएम ने माइनिंग विभाग, तहसीलदार को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया इसके अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही नही होना इनकी कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा रहा है।
