शाश्वत तिवारी
नई दिल्ली। विदेश राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सांसद दयानिधि मारन द्वारा लोकसभा में उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए अफगानिस्तान के साथ व्यापार और कनेक्टिविटी के प्रति भारत के दृष्टिकोण को बताया।
हाल की उच्च-स्तरीय बातचीत पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री, अलहाज नूरुद्दीन अजीजी की 19-25 नवंबर 2025 की भारत यात्रा ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर नई दिल्ली के लगातार फोकस को रेखांकित किया।
उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने “अफगानिस्तान के साथ व्यापार, वाणिज्यिक और निवेश संबंधों को गहरा करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।” राज्यमंत्री सिंह ने पुष्टि की कि यात्रा के दौरान हुई चर्चाओं में द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं को शामिल किया गया, जिसमें व्यापार सुविधा, कनेक्टिविटी पहल और लोगों के बीच आदान-प्रदान शामिल हैं। इन प्रयासों के हिस्से के रूप में, उन्होंने काबुल-दिल्ली और काबुल-अमृतसर मार्गों पर एक एयर फ्रेट कॉरिडोर शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना और दोनों देशों के बीच माल की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करना है।
भारत की भागीदारी के क्षेत्रीय आयाम पर जोर देते हुए, मंत्री ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास में सहायता करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें अफगानिस्तान को मानवीय और अन्य प्रकार की आपातकालीन सहायता प्रदान करना शामिल है। उन्होंने अफगानिस्तान को भारतीय निर्यात को सुविधाजनक बनाने में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (ईसीजीसी) की भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि ईसीजीसी भारतीय निर्यातकों को युद्ध से संबंधित व्यवधानों या व्यापार प्रतिबंधों जैसे वाणिज्यिक जोखिमों को कवर करके अल्पकालिक निर्यात क्रेडिट बीमा प्रदान करता है।
अपने जवाब के अंत में, राज्य मंत्री सिंह ने भारत की पहुंच का मार्गदर्शन करने वाले व्यापक रणनीतिक ढांचे को दोहराया। उन्होंने कहा भारत सरकार भारत के पड़ोस और उससे आगे कनेक्टिविटी के विस्तार को अत्यधिक महत्व देती है, जिसमें भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और लोगों के बीच संबंधों के सभी तत्व शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि अफगानिस्तान के साथ हमारी व्यावहारिक भागीदारी हमारे हितों को सुरक्षित करने में सहायक रही है, जिसमें व्यापार और कनेक्टिविटी कॉरिडोर, मानवीय सहायता को सुविधाजनक बनाना और अफगान लोगों की विकासात्मक जरूरतों को पूरा करना शामिल है।
