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खाड़ी देशों में संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं के लिए आश्रय गृहों की व्यवस्था: केंद्र

शाश्वत तिवारी

नई दिल्ली। स्मार्ट हलचल|भारत सरकार विदेशों में सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और ऐसे मुद्दों के समाधान के लिए विभिन्न तंत्र मौजूद हैं। सरकार ने ऐसे तंत्र स्थापित किए हैं, ताकि विदेश में भारतीय नागरिक किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर भारतीय मिशनों तक पहुंच सकें। खाड़ी देशों में स्थित मिशनों में संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं के लिए आश्रय गृहों की व्यवस्था है, जहां उन्हें भोजन, आवास, चिकित्सा सुविधा देने के अलावा उनकी स्वदेश वापसी की व्यवस्था भी की जाती है।
विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में कांग्रेस सांसद जेबी माथेर हिशाम द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए जानकारी साझा की, जिसमें हिशाम ने पूछा था कि विदेशों में तैनात भारतीय प्रवासी कामगारों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार क्या कदम उठा रही है। इस पर राज्य मंत्री ने कहा भारतीय नागरिक विभिन्न माध्यमों जैसे वॉक-इन, ईमेल, सोशल मीडिया, बहुभाषी आपातकालीन नंबरों और शिकायत निवारण पोर्टलों के माध्यम से मिशनों से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय मिशनों ने टोल-फ्री हेल्पलाइन, व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए हैं।
सिंह ने बताया संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों को सहायता, मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए नई दिल्ली, दुबई (यूएई), रियाद और जेद्दा (सऊदी अरब) और कुआलालंपुर (मलेशिया) में प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) और कोच्चि, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, पटना और चंडीगढ़ में क्षेत्रीय प्रवासी सहायता केंद्र (केपीएसके) स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) और प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण (पीडीओटी) जैसी कई पहल की हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय प्रवासी श्रमिक सुरक्षित प्रवास करें।
विदेश राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के आधार पर, संबंधित देशों के साथ संयुक्त कार्य समूहों की नियमित बैठकों में श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा से संबंधित मामलों पर विचार किया जाता है। उन्होंने कहा विदेशों में कैद भारतीय नागरिकों को हर संभव कांसुलर सहायता प्रदान करने के अलावा, भारतीय मिशन और केंद्र आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता प्रदान करने में भी सहायता करते हैं। इसके अलावा, मिशन इन मान्यता प्राप्त देशों के भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से सीधा संवाद बनाए रखते हैं, जहां उन्हें किसी भी सहायता या वाणिज्य दूतावास संबंधी सहायता के लिए सीधे मिशन अधिकारियों से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

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