भीलवाड़ा । जिला कलक्टर नमित मेहता ने जिले में सड़क दुर्घटनाओं मे कमी लाने के लिए ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सड़कों के दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर इनका शीघ्र सुधार किया जाए ताकि वाहन दुर्घटनाओं से होने वाले जान-माल के नुकसान को रोका जा सके। जिला कलक्टर ने यह निर्देश मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान दिए।
जिला कलक्टर ने एनएचएआई, यूआईटी, नगर निगम के अधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार की सड़को पर अवैध रोडकट को प्राथमिकता से बंद करवाने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने बंद किए गए अवैध रोडकट को पुनः चालू करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
एडीएम प्रशासन ओपी मेहरा ने नगर निगम और यूआईटी के अधिकारियों से गंगापुर तिराहा, मिलन चौराहा सहित शहर की विभिन्न सड़कों/चौराहों पर लगी हुई ट्रेफिक लाईटों के सुचारू रूप से संचालन की रिपोर्ट मांगी। उप अधीक्षक पुलिस यातायात शाखा ने बताया कि मिलन चौराहे पर नगर निगम द्वारा ट्रैफिक लाईट व ट्रैफिक सिग्नल टाइमर को सही कर चालू करवा दिया हैं। यूआईटी सचिव ललित गोयल ने बताया कि रामधाम चौराहा, एस.के. प्लाजा आजाद नगर चौराहा, सर्किट हाउस चौराहा, अजमेर चौराहा, गायत्री आश्रम चौराहा, सुखाड़िया सर्किल, नारायण देवी सर्किल स्थानों पर जेबरा क्रोसिंग एवं लाईनिंग का कार्य पर कार्य पूर्ण हो चुका हैं एवं शेष स्थानों पर कार्य प्रगतिरत हैं। साथ ही पांसल चौराहा एवं जोधड़ास चौराहा पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य करवाया जाना हैं एवं जेल चौराहे पर नगर निगम भीलवाड़ा द्वारा करवाया जा रहा है। बैठक में यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग को यातायात नियमों की अवहेलना करने पर चालकों के विरूद्ध कार्यवाही बढ़ाने के निर्देश दिये।
मीटिंग के दौरान सेवानिवृत प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनिल कुमार जैन द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म दिखाई गई। वाहन में बैठे यात्री एवं चालक दोनो सड़क पर सुरक्षित कैसे रह सकते है, यह जानकारी इस फिल्म में रोचक ढंग से प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर अनिल जैन द्वारा बनाए गए फ्लेक्स का विमोचन जिला कलक्टर द्वारा किया गया जिसमें सड़क सुरक्षा हेतु आवश्यक महत्त्वपूर्ण 35 तथ्य दर्शाए गए। बैठक में एडीएम प्रशासन ओपी मेहरा, यूआईटी सचिव ललित गोयल, नगर निगम कमिश्नर हेमाराम चौधरी, डीटीओ गौरव यादव सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहें।
