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कश्मीर में 4जी नेट बहाल करने पर बोला अमेरिका, कहा- J&K संबंधी नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया

वाशिंगटनः अमेरिका ने बुधवार को कहा है कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर संबंधी नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने मंत्रालय के दक्षिण एवं मध्य एशिया ब्यूरो द्वारा ट्वीट करके जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट सुविधा के बहाल होने के कदम का स्वागत किए जाने के मद्देनजर पत्रकारों से कहा है कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि क्षेत्र में अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

राजनीतिक एवं आर्थिक प्रगति जारी

गौरतलब है कि विदेश मंत्रालय के दक्षिण एवं मध्य एशिया ब्यूरो ने ट्वीट किया था कि भारत के जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट सुविधा बहाल होने का हम स्वागत करते हैं. यह स्थानीय निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और हम जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए राजनीतिक एवं आर्थिक प्रगति जारी रखने को लेकर आशावान हैं.

अगस्त 2019 में कश्मीर बना था केन्द्र शासित प्रदेश 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समूचे जम्मू-कश्मीर में पांच फरवरी को 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई थी. ठीक डेढ़ साल पहले अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाकर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था. भारत में ट्विटर के कुछ अकाउंट बंद करने के सवाल पर प्राइस ने कहा है कि हम अभिव्यक्ति की आजादी समेत लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करना जारी रखेंगे.

कुछ मुद्दों पर अमेरिका ने जताई चिंता

वक्ता का कहना है कि मुझे लगता है कि ट्विटर की नीतियों के संबंध में आपको ट्विटर से ही सवाल करना चाहिए. इसी तरह के सवाल के जवाब में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि निश्चित रूप से दुनिया में कहीं भी अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगने और लोगों को संवाद करने तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने से हम चिंतित होते हैं.

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