The Repealing and Amending Bill 2025 पर सरकार का किया समर्थन
भीलवाडा । सांसद दामोदर अग्रवाल ने सदन में कानून संशोधन विधेयक पर अपना व्यक्तव्य रखते हुए क़ानूनो मे होने वाले संशोधन का पुरजोर समर्थन किया है। The Repealing and Amending Bill 2025 पर सरकार के समर्थन मे अपना वक्तव्य दिया।
सांसद प्रवक्ता विनोद झुरानी ने बताया कि सांसद अग्रवाल ने माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए कहा कि कानून और न्याय मंत्री मेघवाल द्वारा प्रस्तूत विधेयक पर मुझे बोलने का आपने अवसर प्रदान किया। यहां सदन में एक बार बार कही जा रही है कि बिना प्रक्रियाओं के नियम के कानून पारित कराये जा रहे हैं। मैं मेरे सामने वाले प्रतिपक्षी सांसदों से निवेदन करता हूं कि एक बार इंदिरा जी का कार्यकाल याद कर ले किस प्रकार 1975 से 76 के बीच में केवल कानून नहीं बल्कि संविधान तक के मौलिक परिवर्तन कर कानून की धज्जियॉं उड़ाई गई ।
भारत में नरेन्द्र मोदी जी की लोकप्रिय , हितैषी और गरीब हितैषी सरकार ने धारा 370 , 35 ए , तीन तलाक और राममंदिर जैसे ऐतिहासिक निर्णय किये है । इसी के साथ साथ जीएसटी रिफार्म यानि नैक्सट जेनरेशन जीएसटी , इन्कम टैक्स में उल्लेखनीय राहत प्रदान की है । एनएफएसए के तहत 81 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन , 5 लाख तक का स्वास्थय बीमा , 12 करोड़ घरों में इज्जत घर , प्रधानमंत्री आवास उज्जवला योजना जैसी लोककल्याणकारी योजनाओं के बाद भी विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव इस सरकार ने हमें प्रदान किया है ।
सर्जिकल स्ट्राईक , एयर स्ट्राईक , ऑपरेशन सिंदुर ने भारतीयों का आत्म गौरव बढ़ाया है तोे विश्व जगत का भारत के प्रति दृष्टिकोण भी बदला है । चंद्रमा के सॉउथ पोल पर साफ्ट लैंडिंग ने भारत की स्पेस टेक्नोलोजी की स्वर्णिम अभिव्यक्ति की है । लगातार तीसरी बार जन विश्वास हासिल कर प्रधानमंत्री ने पुरे देश में विकास भी , विरासत भी की भावना से कार्य किया है । अभी लोकसभा चुनाव 2024 के बाद दिल्ली , बिहार मे प्रचंड विजय के साथ अब तिरूअंनतपुरम में, केरल में भी कमल खिल रहा है। भारतीय दंड़ संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक संहिता वर्तमान सरकार द्वारा भारत के जिम्मेदार नागरिक पर भरोसा करने की प्रक्रिया है। इसी के अंतर्गत, किसी भी विभाग की पत्रावली के साथ लगने वाले डोक्यूमेंट्स को सेल्फ् अटेस्टेट करने का प्रावधान कर आम जीवन को राहत प्रदान की है।
प्रस्तावित 71 प्रावधानों कानूनों धाराओं का निर्शन यानी रिपीलिंग का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। और इसी के साथ साथ अधिनियमों में प्रस्तावित संशोधन का भी मैं समर्थन करता हूं। सरकार द्वारा इस विधेयक को लाने का उद्धेश्य पुराने समय के किसी कंपनी परियोजना से संबंधित उन अधिनियमों को निरस्त करना, पुराने ट्रामवे और रेलवे कानून जो आधूनिक कानूनों में बदल दिये गए हैं और व्यवहार में नहीं हैं, उनको निरस्त करना वर्तमान सरकार की मांग है, इस विधेयक के माध्यम से मोदी सरकार भारत के विधाई ढांचे को आधूनिक बनाने के लिए चल रहे प्रयासों को मजबूती मिलेगी, यह विधेयक भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम धारा 213 एवं धारा 370 में मौजूदा भेदभाव पुर्ण प्रावधुनों का भी निर्शन का प्रस्ताव करता है, धारा 213 केवल हिंदु, बोद्ध, सिख, जैन, पार्सी समुदायों के लिए प्रौबोज यानि न्यायालय की पुष्टि की अनिवार्यता बनाती है, जबकि अन्य समुदाायों को इससे छूट देती है, धारा 370 औपनेवेशिक काल की देन है, अब अप्रचलित और अनावश्यक हो चुकी है, हमारी सरकार ने 2015, 16, 17, 19 और 23 के निरसंद और संशोधन अधिनियमों के माध्यम से 1562 अप्रचलित कानूनों को निरस्त किया है, समय के साथ साथ अनेक कानूनों से अनेक कारणों से कानूनी दावपेच एवं शातिर अपराधियों द्वारा कानून का दुरुपयोग भी शुरू हो जाता है, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट का आज उपयोग से ज्यादा दुरूपयोग हो रहा है । सुदखोरों द्वारा गरीबों की मजबुरी में लिये गये लोन के एवज में किस्तों के खाली चेकों एवं अन्य संपत्ती के दस्तावेज लेकर धारा 138 की आड़ में इतना शोषण किया जा रहा है कि सूदखोर माफिया के दबाव व आंतक के कार आत्महत्या के लिए गरीब मजबूर हो रहा है । अतः समय काल परिस्थिति अनुसार कानूनों में आवश्यक संशोधन एक नियमित प्रक्रिया है और वांछनीय है । न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की भावना से प्रस्तावित इस निर्शन और संशोधन विधैक 2025 का मैं समर्थन करता हूं और सदन से भी निवेदन करता हूं कि ईज आफ लिविंग, ईज आफ डूईंग की पवित्र भावना से अभिप्रैत इस बिल को सर्वसम्मति से पारित कर हिन्दुस्तान के आम मतदाताओं के प्रति हम जवाबदेह और संवेदनशील जनप्रतिनिधि है इसका उदाहरण प्रस्तुत करें ।
प्रधानमंत्री का विकसित भारत का संकल्प आज करोडों करोड भारतियों का संकल्प बन रहा हैं हम सभी बाधाओं को पार कर आम जन का जीवन उत्कृष्ट बनें इस संकल्प के साथ एक मुखी होकर इस उम्मीद के साथ प्रस्तुत इस विधेयक संख्या 193 / 2025 का समर्थन करता हुॅं ।
