नायब तहसीलदारों को डिपीसी रिव्यू कर पदोन्नति देने के मामले में मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव से जांच की मांग

राजेश कोठारी
करेड़ा। राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद ने भू अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार पद पर पांच वर्ष बाद डिपीसी रिव्यू कर पदोन्नति देने के मामले में मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव से इसकी जांच की गुहार लगाई है। परिषद ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा व मुख्य सचिव सुधांश पंत को प्रेषित ज्ञापन में बताया कि डीपीसी रिव्यू किए जाने के लिए पर्याप्त कारणों के अभाव,इनका उल्लेख अनुमति के पत्राचार में नहीं में नहीं किए जाने व इस सम्बंध में आरपीएससी की पूर्वानुमति नहीं लिए जाने का उल्लेख किया है। वहीं बताया की नान टीएसपी एरिया की वरिष्ठता सूची राजस्व मंडल की वेबसाइट पर अपलोड नही की गई है । परिषद ने अपने ज्ञापन में संदेह व्यक्त किया है कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी इसमें 10 कार्मिकों की दो-दो डीपीसी वर्ष में पदोन्नति किये जाने एसीबी प्रकरण लंबित रहने के बाद भी पदोन्नति जैसी गलतियां आनन फानन में दुरस्त नहीं की गई।
परिषद ने मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव से मामले को दृष्टिगत रखते हुए भू अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार की 2015,16 से 2019,20 रिव्यू डीपीसी व ,2020,21 से 2022,23 की नियमित पदोन्नति की जांच पूर्ण होने तक 31 जुलाई को जारी पदोन्नति आदेश से पदोन्नति नायब तहसीलदारों को वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं किए जाने और इन्हें तहसीलदार पदोन्नति नही दिए जाने की गुहार लगाई है ।