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ओटीसी दवाओं को सभी को बेचने की अनुमति पर आपत्ति, एआईओसीडी ने उच्च अधिकारियों को भेजा निवेदन

ओटीसी दवाओं को सभी को बेचने की अनुमति पर आपत्ति, एआईओसीडी ने उच्च अधिकारियों को भेजा निवेदन

देश भर के 12.40 लाख केमिस्ट करेगें विरोध : राकेश काबरा

भीलवाड़ा। स्मार्ट हलचल/दवा व्यापार प्रतिनिधि ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्टस (एआईओसीडी) ने देश में बिना लाइसेंस के ओवर द काउंटर (ओटीसी) दवाओं की बिक्री की अनुमति देने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर गहरी चिंता व्यक्त की है। भीलवाड़ा जिला केमिस्ट संस्थान के सचिव राकेश काबरा बताया कि देश के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव, भारत के औषधि महानियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक (डीजीएचएस), राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्रधिकरण (एनपीपीए) के अध्यक्ष और अन्य संबधित अधिकारियों को ओटीसी दवाओं को सभी को बेचने की अनुमति पर आपत्ति के निवेदन सौंपे गए है। एआईओसीडी के अध्यक्ष जेएस शिंदे और महासचिव राजीव सिंघल ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह का कदम मौजूदा दवा कानूनों, फार्मेसी विनियमों का उल्लंघन करेगा। उचित विनियमन के बिना ओटीसी दवा बिक्री की अनुमति देने से गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। प्रस्ताव में इस बात पर चिंता व्यक्त कि गई कि खतरनाक स्व-चिकित्सा और नशीली दवाओं का दुरुपयोग हो सकता है। सामान्य और किराने की दूकानों में दवाओं की अनियमित उपलब्धता समाज के सर्वोत्तम हितों की पूर्ति नहीं करती है। देश भर में 12.40 लाख केमिस्टों की सदस्यता के साथ एआईओसीडी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की अखंडता को कमजोर करने वाले किसी भी उपाय का दृढ़ता से विरोध करता है। भीलवाड़ा जिला केमिस्ट एसोशियेशन के सचिव राकेश काबरा ने सरकार से आग्रह किया कि इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि इससे नकली दवाओं का प्रसार भी हो सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में देरी भी हो सकती है। दवा की अधिक मात्रा के कारण बीमारियों की अधिक घटनाएं बढ़ सकती हैं। दवा भंडारण के मानकों से समझौता, अपर्याप्त फार्मा को विजिलेंस उपाय जैसे खतरे और चैलेंज भी जनता के लिए होंगे। एक तरफ तो छोटी-छोटी अनियमिताओं के लिए 30 दिन तक लाइसेंस निलंबित किया जा रहे हैं और दूसरी और किराना व्यवसाईयों को दवाइयां बेचने की पैरवी करना अनुचित है। इस आदेश के स्पस्टीकरण के लिये संगठन के पवन व्यास, दिनेश गोधा, जवान सिंह, विनीत नागोरी, रजत अग्रवाल आदि ने एडीसी महेंद्र सिंह शेखावत व डीसीओ मनीष मीणा के समक्ष अपना पक्ष रखा। इस आदेश से असंतुष्ट केमिस्ट संगठन स्पष्टीकरण के लिए जयपुर अपील पर जायेंगे।

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