भारत में पाकिस्‍तान सरकारी एक्‍स हैंडल ब्‍लॉक,पाकिस्तान ने भारत को दी नई धमकी, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द ,पाक नागरिक छोड़ें भारत

भारत ने पाकिस्‍तान के सरकारी एक्‍स हैंडल को ब्‍लॉक किया,पाकिस्तान ने भारत को दी नई धमकी, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द ,पाक नागरिक छोड़ें भारत

पाकिस्तान ने भारत को दी नई धमकी

आतंकवादी हाफिज सईद के एक पुराने वीडियो के जरिए पाकिस्तान ने भारत को नई धमकी दी है. पानी रुकेगा तो दरिया में खून बहेगा. पाकिस्तानी खुफिया एजेंसिंयों ने सोशल मीडिया पर हाफिज का वीडियो वायरल किया है.

दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के पास हंगामा, जुटे 500 से अधिक लोग

पहलगाम आतंकवादी हमले के विरोध में यहां पाकिस्तान उच्चायोग के पास 500 से अधिक लोगों ने प्रदर्शन किया. इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर सैलानी थे. प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हुए और तख्तियां लेकर पड़ोसी देश के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की और पाकिस्तान पर भारत में आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने का आरोप लगाया. प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता भी शामिल थे. साथ ही ‘एंटी-टेरर एक्शन फोरम’ जैसे कई सामाजिक संगठनों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया. ‘एंटी-टेरर एक्शन फोरम’ के एक सदस्य ने पीटीआई से कहा, “इससे पहले सरकार ने ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ की थी. हम आतंकवाद को खत्म करने के लिए फिर से उसी तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं. यह निर्दोष पर्यटकों पर एक शर्मनाक हमला था.” उन्होंने कहा, “हमें विश्वास है कि सरकार ने पहले ही योजना बना ली होगी.”

भारत के सख्त रवैये के बाद पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर पसरा सन्नाटा

पाकिस्तान के खिलाफ भारत के 5 बड़े फैसले के बाद पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है. पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर सुरक्षा बैरिकेड को हटाया लिया गया है. 23 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई सीसीएस मीटिंग के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते पर रोक, अटारी चेक पोस्ट बंद, पाकिस्तानी नागरिकों के भारत प्रवेश पर पाबन्दी और भारत छोड़ने का निर्देश, पाकिस्तानी सलाहकारों को भारत छोड़ने का निर्देश और उच्चायोग में स्टाफ की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का फैसला किया है.पहलगाम अटैक पर पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार ने किये 5 बड़े ऐलान,मोदी की ट्रंप से बातचीत

सीसीएस बैठक में लिए 5 कड़े फैसले

पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ पांच बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों से आतंकवाद के सरगनाओं के साथ पाकिस्तानी हुकूमत पर चोट लगना तय है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, “इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को समझते हुए, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने ये पांच फैसले लिए हैं.

1. 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जा रहा है, जब तक कि पाकिस्तान सीमापार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता।
2. इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है। वैध अनुमति के साथ जो लोग इस रास्ते से भारत आए हैं, वे 1 मई से पहले इसी रास्ते से वापस जा सकते हैं।
3. पाकिस्तानी नागरिकों को अब SAARC वीज़ा छूट योजना (SVES) के तहत भारत यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। पहले जारी सभी SVES वीज़ा निरस्त माने जाएंगे। अभी SVES वीज़ा पर भारत में रह रहे किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को 48 घंटों के भीतर भारत छोड़ना होगा।
4. नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा/सेना, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित किया गया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया गया है। भारत इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से भी रक्षा/नौसेना/वायुसेना सलाहकारों को वापस बुलाएगा। दोनों उच्चायोगों में ये पद अब निरस्त माने जाएंगे। सेवा सलाहकारों के पांच सहायक कर्मचारी भी दोनों उच्चायोगों से वापस बुलाए जाएंगे।
5. दोनों उच्चायोगों में कर्मचारियों की कुल संख्या को मौजूदा 55 से घटाकर 30 किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया 1 मई तक पूरी कर ली जाएगी।

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पाकिस्तान पर क्या पड़ेगा प्रभाव

1. सिंधु जल संधि (1960) रोका
सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम, और चिनाब नदियों का 80% पानी मिलता है, जो उसकी कृषि और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पाकिस्तान में 47 मिलियन एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई इन नदियों पर निर्भर है। पानी की आपूर्ति रोकने से पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में कृषि उत्पादन, विशेष रूप से गेहूं और चावल, पर गंभीर असर पड़ेगा, जिससे खाद्य संकट और आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। भारत का यह कदम “पानी की सर्जिकल स्ट्राइक” के रूप में देखा जा रहा है।अटारी-वाघा सीमा भारत-पाकिस्तान के बीच सीमित व्यापार का प्रमुख केंद्र है। इसे बंद करने से पाकिस्तान का भारत के साथ आयात-निर्यात, विशेष रूप से कृषि और कपड़ा उत्पादों का व्यापार, प्रभावित होगा। इससे पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर और बोझ पड़ेगा।