मोहम्मद आज़ाद नेब
जहाजपुर|स्मार्ट हलचल|राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में जहाजपुर को महत्वपूर्ण सौगात देते हुए यहां स्थाई एडीजे (अपर जिला एवं सत्र) न्यायालय खोलने की घोषणा की है। घोषणा होते ही न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने पटाखे चलाकर और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया।
विधायक एवं भाजपा एसटी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष गोपीचंद मीणा ने कहा कि स्थाई एडीजे कोर्ट खुलने से क्षेत्र की न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा आमजन को त्वरित और सुगम न्याय मिल सकेगा। उन्होंने इसे जहाजपुर क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग का सकारात्मक परिणाम बताया।
गौरतलब है कि 4 फरवरी को बार एसोसिएशन अध्यक्ष दीपक सिंह चौहान के नेतृत्व में पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने स्थानीय विधायक गोपीचंद मीणा के सानिध्य में विधानसभा भवन में राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल से मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल ने जहाजपुर में संचालित एडीजे कैम्प कोर्ट को स्थाई न्यायालय में परिवर्तित करने की मांग रखते हुए बताया था कि कैम्प कोर्ट व्यवस्था के कारण अधिवक्ताओं एवं आमजन को विभिन्न प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने मांग को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया था कि इसी वर्ष कैम्प कोर्ट को स्थाई एडीजे न्यायालय में परिवर्तित किया जाएगा। बजट घोषणा के साथ ही यह आश्वासन अब हकीकत में बदलता नजर आ रहा है।
इस दौरान बार एसोसिएशन के महासचिव शैतान सिंह राणावत सहित सदस्य ओम प्रकाश मूंदड़ा, अंजनी शर्मा, अतुल जोशी, कमल गौड़, बद्री लाल, मुकेश, महावीर प्रसाद, सत्यनारायण खटीक, अमित बिड़ला, अखलाक अहमद, जाकिर हुसैन, नरेंद्र सिंह मीणा, सुशीला जैन, सोनाली धाकड़ एवं संतोष कुमारी मीणा उपस्थित रहे थे।
