पुरानी पेंशन बहाली, रिक्त पदों पर भर्ती और पोस्टमैन कैडर रीस्ट्रक्चरिंग रिपोर्ट लागू करने की मांग; NUPE पोस्टमैन/MTS राजस्थान सर्किल ने CPMG कार्यालय पर उठाई आवाज
जयपुर, 4 नवंबर।स्मार्ट हलचल|डाक विभाग के पोस्टमैन और मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) कर्मचारियों की लंबित समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय यूनिफाइड पोस्टल एम्प्लाइज (NUPE) पोस्टमैन/MTS राजस्थान सर्किल जयपुर की ओर से बुधवार को जयपुर स्थित चीफ पोस्टमास्टर जनरल (CPMG) कार्यालय पर 12 सूत्रीय मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक प्रस्तावित इस धरने के माध्यम से कर्मचारियों ने विभागीय व्यवस्था में सुधार, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, रिक्त पदों पर भर्ती और लंबे समय से लंबित सेवा संबंधी मामलों का समाधान करने की मांग उठाई।
संगठन ने कहा कि डाक विभाग में कार्यरत पोस्टमैन और MTS कर्मचारी लगातार विभागीय जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान नहीं होने से कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों की मांग है कि विभाग उनकी जायज समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर जल्द निर्णय ले।
पुरानी व्यवस्था बहाल करने और पदोन्नति का कोटा बढ़ाने की मांग
संगठन की प्रमुख मांगों में IDC/CDC डिलीवरी सिस्टम बंद कर पुरानी पिनकोड आधारित विकेंद्रीकृत व्यवस्था बहाल करना शामिल है। NDC व्यवस्था में सुधार, अलग पदों का सृजन, वैज्ञानिक तरीके से बीट निर्धारण और कर्मचारियों को ई-बाइक उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई। इसके साथ ही 12 अगस्त 2025 को गठित पोस्टमैन कैडर रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी की रिपोर्ट शीघ्र लागू करने की मांग की गई।
जबरन टारगेट और ट्रांसफर संबंधी परेशानियां खत्म हों
कर्मचारियों ने बीमा, PLI/RPLI और खाता खोलने के लिए जबरन टारगेट देने की व्यवस्था बंद करने की मांग की। रूल-38 के तहत लंबित ट्रांसफर प्रकरणों का निस्तारण करने और 66.66 प्रतिशत की शर्त हटाने की मांग भी शामिल है। कर्मचारियों की सहमति के बिना डेपुटेशन और अटैचमेंट नहीं करने तथा मेडिकल लीव रिजेक्शन की समस्या समाप्त करने की मांग की गई।
OPS बहाली और रिक्त पदों पर भर्ती का मुद्दा उठाया
संगठन ने 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग की। PLI/RPLI कमीशन बढ़ाकर सीधे कर्मचारियों को देने, MTS से पोस्टमैन पद पर पदोन्नति का कोटा बढ़ाने और विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक शीघ्र आयोजित करने की मांग भी रखी गई।
इसके अलावा पोस्टमैन और MTS के सभी रिक्त पदों पर भर्ती कर कर्मचारियों पर बढ़ते कार्यभार को कम करने तथा ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) को सिविल सर्वेंट का दर्जा और बेहतर वेतनमान देने की मांग की गई। TA/DA और मेडिकल बिल सहित सभी भत्तों का भुगतान एक माह के भीतर सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई।
संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए। इससे डाक विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण मिल सकेगा।