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सहकारी व्यवस्थापकों ने सरकार से लगाई गुहार, राज्य कर्मचारी घोषित करने समेत कई मांग रखी, पूर्व मंत्री कटारा के सामने रखी समस्याएं

रितिक मेहता
डूंगरपुर,स्मार्ट हलचल। टीएसपी क्षेत्र में सहकारी कर्मचारी व्यवस्थापकों ने मंगलवार को पूर्व मंत्री सुशील कटारा से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी। व्यवस्थापकों ने राज्य कर्मचारी घोषित करने समेत बकाया कमीशन दिलाने की मांग रखी। टीएसपी संघर्ष समिति सहकारी कर्मचारी व्यवस्थापक यूनियन के अध्यक्ष केपी सिंह के नेतृत्व में जिलेभर के लैम्पस व्यवस्थापक मंगलवार को एकत्रित हुए। इसके बाद सभी कर्मचारियों ने पूर्व राज्यमंत्री सुशील कटारा से मुलाकात की। सहकारी कर्मचारी सालों से राज्य और केंद्र सरकार की ओर से किसान हित में लागू की जाने वाली योजनाओं का लाभ दिलाने का काम कर रहे हैं।ब्याज मुक्त फसली ऋण, मनरेगा योजनाओं का भुगतान, पीएम आवास, सीएम आवास, पेंशन भुगतान, खाद्य बीज वितरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा, पीडीएस वितरण का कार्य किया जा रहा है। इसके बावजूद सरकार की ओर से उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। सहकारी समितियों के कर्मचारियों का नियोक्ता निर्धारण कर राज्य कर्मचारी या क्षेत्रीय जनजाति निगम का कर्मचारी घोषित करने, व्यवस्थापक और सहायक व्यावस्थापकों की स्क्रीनिंग कर नियमित करने, व्यवस्थापकों के पदों पर डीपीसी कर सहायक व्यवस्थापक से भर्ती करने, केंद्रीय सहकारी बैंक के लोन सुपर वाइजर का पद बहाल कर सभी पदों को व्यवस्थापकों से 100 पर्सेट भरने और 3 साल से बकाया 2 पर्सेट कमीशन का भुगतान करने की मांग रखी है।

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