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राजस्थान सरकार और संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच MOU पर हस्ताक्षर, मिलेगी मजबूती

जयपुर: मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में राजस्थान सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच हुए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए. ‘सतत् विकास के लक्ष्य-द्वितीय’ को प्राप्त करने की दिशा में हुए इस एमओयू में खाद्य विभाग के सचिव सिद्धार्थ महाजन तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम के भारत में निदेशक बिशो पराजुली ने हस्ताक्षर किए.

खाद्य सुरक्षा के कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी: 
विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ हुई इस साझेदारी से खाद्य सुरक्षा के कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी. सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्याह्व भोजन योजना और एकीत बाल विकास सेवा के कार्यक्रमों को इस एमओयू के माध्यम से और बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा. एमओयू कार्यक्रम में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्यमंत्री सुखराम विश्नोई, अतिरिक्त मुख्य सचिव जनजाति क्षेत्र विकास राजेश्वर सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त  निरंजन आर्य सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्य प्रतिनिधि भी वीसी के माध्यम से कार्यक्रम से जुडे़.

विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ करीब 50 साल से सफल भागीदारी रही: 
इस मौके पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि भारत की विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ करीब 50 साल से सफल भागीदारी रही है. विकासशील देशों में कुपोषण दूर करने तथा दुनिया की बड़ी आबादी को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में विश्व खाद्य कार्यक्रम की बड़ी भूमिका रही है. राजस्थान कुपोषण दूर कर सतत् विकास के लक्ष्यहासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. हमारी खाद्य सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सराहना पूरे देश में होती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार के समय देश के हर परिवार की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ‘फूड सिक्योरिटी एक्ट‘ लाकर लोगों को खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया गया. राज्य सरकार जनजाति क्षेत्रों सहित अन्य पिछडे़ इलाकों में बच्चों के पोषण के लिए प्रभावी कदम उठा रही है.

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