जयपुर: 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जल्द घोषित हो सकता है. इसके लिए निर्वाचन विभाग ने प्रदेश के 4 जिलों भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद और चूरू में होने वाले विधान सभा उप चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है. इसके तहत आज सीईओ प्रवीण गुप्ता ने सचिवालय में बैठक लेकर गोदाम से रिटेल शराब बिक्री नहीं करने, निगरानी के लिए मुखबिर बढ़ाने और चैक पोस्ट की संख्या में बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए. सचिवालय में आज सीईओ प्रवीण गुप्ता ने 4 विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर नोडल अधिकारियों से विस्तार से विचार विमर्श किया. उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा होने के साथ ही संबंधित जिलों में आचार संहिता लागू हो जाएगी. ऐसे में आबकारी विभाग, पुलिस और नारकोटिक्स विभाग को और अधिक सतर्क और सजग रहना होगा. उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग यह सुनिश्चित करे कि संबंधित जिलों में पर्ची के आधार पर शराब की बिक्री ना हो. साथ ही प्रतिदिन शराब की बिक्री की माॅनिटरिंग भी की जाए. उन्होंने गोदाम से रिटेल शराब बिक्री नहीं करने, निगरानी के लिए मुखबिर बढ़ाने और चैक पोस्ट की संख्या में बढ़ोतरी करने पर जोर दिया.
ये हैं निर्देश:
गुप्ता ने कहा कि उडन दस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दलों के द्वारा पूरे क्षेत्र की निगरानी रखें और यह सुनिश्चित करे कि किसी प्रकार की नगद राशि व धोती,कंबल,साड़ी जैसी वस्तुएं , शराब का वितरण मतदाताओं को नहीं किया जा सके. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर उडनदस्ता दल को भेजकर तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की जाए. उन्होंने टीमों में प्रभारी पुलिस कर्मी ए.एस.आई रैंक से कम का ना हो, यह सुनिश्चित करे. उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में भी त्वरित कार्यवाही कराई जाए और अवैध हथियार, मदिरा एवं वाहनों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही कर इन्हें जब्त किया जाए.
पुलिस, प्रेक्षकों व मुख्य निर्वाचन अधिकारी से समन्वय रखा जाए:
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी कृष्ण कुणाल ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को विगत चुनावों के दौरान निर्वाचन संबंधित मामलों में दर्ज एफआईआर की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पुलिस, प्रेक्षकों व मुख्य निर्वाचन अधिकारी से समन्वय रखा जाए. उन्होंने चारों जिलों की आवश्यकता के अनुसार केन्द्रीय रिजर्व बलों का आकलन, मांग व व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप केन्द्रीय रिजर्व बलों के रहने, खाने पीने, यातायात आदि संबंधित व्यवस्था सुनिश्चित करें.
नियंत्रण कक्ष की स्थापना व टोल फ्री नं. की सुविधा प्रदान:
कुणाल ने आयकर विभाग के नोडल अधिकारियों को 24 बाय 7 संचालित होने वाले नियंत्रण कक्ष की स्थापना व टोल फ्री नं. की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि एफएसटी और एसएसटी द्वारा 10 लाख से अधिक धनराशि जब्त होने की सूचना पर आयकर विभाग द्वारा तत्काल कार्यवाही की जाए. उन्होंने कहा कि चिन्हित किये जाने वाले निर्वाचन व्यय संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों एवं व्यय संवेदनशील पॉकेट्स पर कड़ी निगरानी रखी जाएं. उन्होंने बैंको से 10 लाख रुपए से अधिक की राशि के शंकित लेनदेन को आयकर अधिनियम के तहत जांच करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि आयकर विभाग के दलों की तैनाती किया जाए ताकि दलों के द्वारा अवैध रूप से नगद परिवहन पर निगरानी रखी जाए.
जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त कर एक टीम का किया जाए गठन:
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अवैध शराब की रोकथाम के लिए उक्त जिलों में जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त कर एक टीम का गठन किया जाए. आबकारी विभाग में 24 बाय 7 संचालित होने वाले नियंत्रण कक्ष की स्थापना व टोल फ्री नंबर के प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्यों से आने वाली अवैध शराब पर निगरानी रखी जाए तथा शराब के अवैध वितरण पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने एवं इनके जब्ती की कार्यवाही सुनिश्चित करके दैनिक निगरानी की जाए. उन्होंने शराब की आपूर्ति करने वाले गोदामों पर सीसीटीवी कैमरा एवं सुरक्षा बलों द्वारा समुचित निगरानी, आपूर्ति परिवहन का रजिस्टर संधारण करने एवं नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए.
अन्य विभागों को आवश्यक निर्देश:
बैठक में पुलिस नोडल अधिकारी को कानून व्यवस्था के लिए माकूल इंतजामात करने के साथ जिलेवार फ्लाइंग स्क्वायड बनाने, कैश पर निगरानी रखने सहित बैठक में मौजूद अन्य विभागों को भी आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे जिलेवार टीमों का गठन करें. होलसेल का सामान रखने वाले ऐसे उत्पाद जिनका उपयोग चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए हो सकता है, उनकी भारी बिक्री पर कड़ी नजर रखी जाए. उन्होंने पुलिस विभाग से फ्लाइंग स्क्वायड, एसएसटी की प्रतिदिन रिपोर्ट लेने, विशेष इवेंट्स की रिपोर्टिंग और वीडियोग्राफी करवाने, नाका और चेक पोस्ट्स पर सीसीटीवी से निगरानी और उनकी वीडियोग्राफी करवाने, आपत्तिजनक मोबाइल संदेशों के प्रति जनता को जागरूक करने सहित अन्य विषयों पर अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी हासिल की.इस दौरान आबकारी, आयकर, वाणिज्य कर, नारकोटिक्स,एयरपोर्ट आथोरिटी विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया. बैठक में नोडल आफिसर (पुलिस)पी. रामजी, यूएल छनवाल, आयकर विभाग से अभिषेक शर्मा, आबकारी विभाग से हरसहाय मीणा, वााणिज्यिक कर विभाग से राजीव कुमार, नारकोटिक्स के जोनल डायरेक्टर उग्गम दान चारण मौजूद रहे.
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