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Rajasthan Budget 2021: राज्य की जनता की उम्मीदों का बजट थोड़ी देर में, कोरोना महामारी से आमजन की ‘टूटी कमर’ पर लग सकती ‘मरहम

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य की जनता की उम्मीदों का बजट अब से कुछ ही देर बाद पेश करने जा रहे हैं. वर्ष 2020 में राज्य का बजट 20 फरवरी को आया था. इसमें सात संकल्पों को प्राथमिकता दी गई थी. वहीं वर्ष 2019 में सीएम गहलोत ने 10 जुलाई को बजट पेश किया था. इस भाषण में भी महात्मा गांधी के सात बिंदुओं का जिक्र किया गया था.

आम बजट से इस बार जनता को “कर” भार नहीं, राहत की अधिक उम्मीद है. ऐसे में कोरोना महामारी से आमजन की “टूटी कमर” पर “मरहम” लग सकती है. उद्यमियों और कारोबारियों को भी “आस” पूरी होने की उम्मीद है. व्यापार विकास के लिए सरकार के पास अनेक सुझाव पहुंचे हैं. राजस्व की कमी के बावजूद बजट में बेहतर वित्तीय प्रबंधन देखने को मिल सकता है. मुख्यमंत्री अनेक नीतिगत निर्णय से अपना “जादू” दिखा सकते हैं. आमजन को पेट्रोल-डीजल पर वैट दरों में भी कमी की उम्मीद है.

टैबलेट में बंद बजट विधानसभा में पहुंच गया: 
बता दें कि टैबलेट में बंद बजट विधानसभा में पहुंच गया है. ये टैबलेट बजट भाषण की समाप्ति पर माननीयों को दिए जाएंगे. इस बार का बजट पूरी तरह से पेपरलैस होगा. इसी के चलते विधानसभा में टेबलेट पहुंचाए गए हैं. सीएम गहलोत के तीसरे कार्यकाल का यह तीसरा बजट है. कोरोनाकाल के बाज इस बार बजट से सभी वर्गों को काफी उम्मीदें हैं. माना जा रहा है कि बजट में खासतौर पर किसानों और चिकित्सा क्षेत्र पर फोकस किया जायेगा. वहीं बजट में बेरोजगारों को राहत देने के लिये भर्तियों से जुड़ी कई बड़ी घोषणायें हो सकती हैं. सीएम गहलोत सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे.

बजट रोजगार के अवसर तलाशने वाला भी हो सकता है:

माना जा रहा है कि इस बार सरकारी कर्मचारियों को कई सौगात मिलने की उम्मीद है. बजट रोजगार के अवसर तलाशने वाला भी हो सकता है. राज्य में पैसा कैसे आएगा, इस पर भी फोकस करने वाला यह बजट हो सकता है. इसके अलावा राज्य के उद्योग एवं व्यापार वर्ग को इस बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं.

घोषणाओं का खाका पहले ही मांग लिया गया था:  
कोरोना के चलते मौजूदा कार्यकाल का यह सबसे चुनौती पूर्ण बजट रहने वाला है. सीएम गहलोत के दिशानिर्देशन में पीएसएफ अखिल अरोड़ा और अन्य अधिकारियों ने बजट का खाका तैयार कर लिया है. इससे पूर्व जनप्रतिनिधियों से पहले ही उनके क्षेत्र के लिए जरूरी और जल्द एक्जीक्यूट हो सकने वाली घोषणाओं का खाका पहले ही मांग लिया गया था और उन पर खासा होमवर्क किया गया है. जिलों और विधानसभा क्षेत्रों की घोषणाओं के अलावा राज्य स्तर की बड़ी घोषणाओं का मसौदा तैयार किया जा चुका है. ऐसे में बजट में कई बड़ी घोषणाएं होने की संभावना जताई जा रही है.

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